The Protests in Tibet and the Discontent Below

by Li Onesto
Starting March 14, days of protests and rebellion broke out in Tibet against the reactionary Chinese government. It is difficult to get reliable news about these developments because most reports are from the Chinese government or unverified individual accounts. But this appears to be the biggest outbreak of anti-government protests in Tibet in 20 years.
This conflict in Tibet is very complex, involving different class forces and interests and different political forces, including religious reactionary groups tied to U.S. imperialism.
On the one hand this struggle is about the national oppression of the Tibetan people by a regime that calls itself “socialist” and “communist”—which it is NOT. The Chinese government is reactionary and capitalist. On the other hand, this struggle is taking place against a bigger international backdrop. The United States is aggressively setting out to extend and tighten the global dominance of U.S. imperialism. And Tibet is in a geostrategically important region of the world where there are big stakes for the U.S. in Afghanistan, Pakistan, and India. The U.S. has a long history of backing reactionary forces in Tibet – the CIA has worked with and directly supported the Dalai Lama. And today, sections of the U.S. ruling class are championing the Dalai Lama and using his movement to try and pressure, destabilize, and even tear China apart because they consider it a long-term strategic, economic, political, and military rival to U.S. global power. Attempts by U.S. imperialism to interfere in Tibet must be opposed.
Several reports say things started when hundreds of Buddhist monks began marching from the Drepung Loseling Monastery to the city center in the capital city of Lhasa. They were stopped by the police, and 50 to 60 monks were arrested. Then a sit-down strike was joined by additional monks from Drepung.
The next day, on Saturday morning, in a busy market area, monks and other ethnic Tibetans continued to protest, and violent clashes broke out with Chinese security forces. According to eyewitness accounts and video footage, angry Tibetans burned cars and military vehicles and attacked government buildings and Han Chinese-owned shops. By nightfall, the authorities had clamped down, imposing a curfew, and military police officers were blocking city streets.
Protests continued for several days, with thousands of Tibetans clashing with riot police. And there were reports of demonstrations by Tibetans living in other parts of China and in India. While reports of the number of casualties are mostly unreliable, it seems pretty clear that there have been deaths among protesters, shopkeepers and security forces. On March 24, 11 days after the first protest broke out, the New York Times reported that Lhasa was occupied by thousands of paramilitary police officers and army troops of the Chinese central government.
Three Stages in Modern History of Tibet
The Tibetan people are an ethnic minority in China that is oppressed by the capitalist system in China—and this oppression has greatly intensified in recent years. To understand this, it is first of all important to understand that the history of Tibet (officially designated as the Tibetan Autonomous Region) is NOT, as most mainstream news reports would have us believe, one unbroken history where the Tibetan people have faced the same government since 1949.
There are basically three distinct stages in the modern history of Tibet. Before 1949 Tibet was not, as is sometimes portrayed, a Shangri-la of harmony and peace. It was a brutal theocracy where Buddhist doctrine reinforced class order and social oppression. From 1951-1976, with the victory of the Chinese communist revolution, Tibet became part of the revolutionary process of building socialism with sweeping and liberating economic and social changes. Then since 1976, with the restoration of capitalism in China, the Tibetan people have been subjected to exploitation, subjugation as a people, and suppression of their culture and fast-paced capitalist development that threatens the environment. (See accompanying article, “Tibet: From Brutal Theocracy to Socialist Liberation to Capitalist Nightmare.”)
What Is the Discontent About? ………

In Booming India, Hunger Kills

By Mridu Bhandari
CNN-IBN
Two million children in India die and turn into statistics every year. That’s about 6,000 deaths everyday. A CNN-IBN Special Investigation travelled to the rural heartlands of UP to document deaths and cases of malnutrition for a special edition of 30 Minutes. Here’s the first installment from UP’s Varanasi and Lalitpur districts.

Jaharunnissah lost her only son to hunger about two months ago. Four-year-old Khusbuddin was emaciated and weighed a mere 6.5 kg at the time of his death.

“Woh kuposhan ka shikar tha usko main doodh dava poora nahin kar paati thi paise ke kaaran is vajay se uski maut ho gayi. (I could not fend for his food and medicine. He died of malnutrition),” she says.

Abandoned by her husband, Jaharunnissah is trying to piece her life together. But at the end of one day of toil embroidering sarees, she is paid a meager Rs 10 or Rs 15.

“Aaj agar mere bachhe ka ilaaj ho jaata to mera bachha bach jaata is baat ka mujhe dard rehta hain ki paise na hone ke kaaran aaj maine apne bachhe ko kho diya. (I wish I hadn’t lost my son. The pain of losing a child because of lack of money to feed him is unbearable),” says an inconsolable Jaharunnissah.

A few kilometers away, in another village near Varanasi, six-year-old Shamim is also battling malnutrition. Unlike other kids his age, he is neither playful nor talkative. A severe deficiency of proteins and calories has given him a bloated belly and reduced his immunity.

Says his mother, Zohra, “Isko TB aur gurde mein kharabi hai. haath per fool jata hai, saas phul jata hai (He is suffering from TB and has kidney trouble too. His limbs swell up and he faces breathing difficulty).

Nearly 60 per cent children in Lalitpur district of Uttar Pradesh are malnourished. In the last 9 months, in Talbahat block alone, 183 cases were reported, out of which 116 were categorized as “severe”.

Local doctors say the biggest challenge is convincing parents that their children are undernourished.

“Pata hi nai hai unko. Yahan aake unko samjhaya jata hai ki bachcha bahut hi zyada weak hai. apko yahan treatment dene ki zaroorat hai. admit kijiye, bahut convince karke unhen yahan admit karna padta hai (They don’t even realise there’s something wrong. We have to tell them their child is weak and needs treatment. It takes a lot of convincing for them to realise this),”says nutrition counsellor, Community Health Centre, Shilpi Sahariya.

Very often, there are no medical facilities. Primary health centres in many places are understaffed and almost non-functional.

Says Dr Sanjeev Kumar of Primary Health Centre (Hingora), “PHC mein rehne ke liye doctors ko staff milna chahiye, ward boy hona chahiye, sweeper hona chahiye, nurses honi chahiye kuch bhi nahin hain. final toh patient ko hi face karna hoga (We need doctors, sweepers, nurses and ward boys to run a PHC. There’s nothing here. Ultimately the patient has to suffer.)”
Abject poverty, lack of basic health care facilities and poor health of rural women are all killing India’s underpriviledged, malnourished children. The country has consistently has let down children like Shamim and today malnutrition rates in India are even worse than Sub Saharan Africa

Common School System and the Future of India

Anil Sadgopal

The debate on Right to Education was initiated by Mahatma Jotirao Phule almost 125 years ago when a substantial part of the memorandum presented by him to the Indian Education Commission (i.e. the Hunter Commission) in 1882 dwelt upon how the British government’s funding of education tended to benefit “Brahmins and the higher classes” while leaving “the masses wallowing in ignorance and poverty.” Mahatma Phule drew attention to the irony that this happens when most of the revenue collected by the British government is generated from the output of the labour of the masses themselves. Things have not fundamentally changed since then. In 1911, when Gopal Krishna Gokhale moved his Free and Compulsory Education Bill in the Imperial Legislative Assembly, he faced stiff resistance. Instead of supporting the Bill, the members representing the privileged classes from Mumbai, Maharajas and other rulers from princely states and the big landlords from feudal areas talked of the conditions in the country not being ripe for such a Bill and that haste should be avoided. The Maharaja of Darbhanga from Bihar collected 11,000 signatures on a Memorandum from princes and landlords expressing concern about what would happen to their farm operations if all children were required to attend the school! The Bill obviously could not be approved. At the National Education Conference held at Wardha (Maharashtra) in 1937, Mahatma Gandhi had to use all the moral powers at his command to persuade the Ministers of Education of the newly elected Congress governments of seven provinces to give priority to Basic Education (Nai Talim) of seven years and allocate adequate funds for this purpose. The Ministers kept on pointing out that there was no money.

During the Constituent Assembly debate in 1948-49, a member contended that the commitment made in the draft Article (later to be known as Article 45) to provide “free and compulsory education” to children up to 14 years of age should be limited to only 11 years of age as India would not have the necessary resources. The dilution would have been made but for Dr. Babasaheb Ambedkar’s clarity of mind that it is at this age of 11 years that a substantial proportion of children become child labourers. He forcefully argued that the place for children at this age in independent India should be in schools, rather than in farms or factories. This is how an unambiguous commitment to provide free education through regular full-time schools to all children up to 14 years of age (including children below 6 years) by 1960 became an integral component of India’s Constitution. This implies that the persistence of more than half of our children today in the school going age group of 6-14 years as out-of-school children [2] (at least 5 crores of them being child labourers) constitutes a clear violation of the Constitution. Likewise, the provision of non-formal education in the National Policy on Education–1986 as well as the parallel streams of facilities of varying qualities in the World Bank-sponsored District Primary Education Programme (DPEP) of the 1990s and the ongoing Sarva Shiksha Abhiyan (about 35% of its funds are from World Bank, European Union, DFID and other international agencies) violate the basic spirit of the Constitution as all these are designed to co-exist with both the child labour and inequality in society.

The rhetoric of lack of resources for mass education has continued to dominate policy formulation since Independence. In June 2006, the Central Government, claiming lack of resources, decided not to present the Right to Education Bill in the Parliament in spite of it becoming obligatory under Article 21A introduced through 86th Constitutional Amendment in December 2002. Instead, the central government sent a highly diluted and distorted draft Bill to the state/UT governments advising them to get it approved in their respective assemblies. This amounted to blatant abdication by the centre of its Constitutional obligation to give effect to the historic Fundamental Right accorded to elementary education for children in the 6-14 year age group. The Indian State is so scared of giving children Fundamental Right to Education that it has not even notified the 86th Constitutional Amendment to date though it was signed by the President of India more than five years ago.

Right to Education as Envisioned in the Constitution

The majority comprising the upper classes and upper castes in the Constituent Assembly ignored Dr. Ambedkar’s plea to place Article 45 in Part III of the Constitution, thereby denying education the status of a Fundamental Right in modern India. Instead, this Article was placed in Part IV of the Constitution making it a Directive Principle of the State Policy. In spite of this denial, there are five critical dimensions of the vision of education that emerges from the Constitution which must guide social movements in their struggle to gain Right to Education. First, this was the only Article among Directive Principles (Part IV) that had spelt out a time frame for its fulfillment viz. within ten years of the commencement of the Constitution. The political leadership, irrespective of its ideological orientation, has so far failed to meet this obligation. Second, the children below six years of age were included in the reference to the children up to 14 years of age in Article 45. This made the provision of Early Childhood Care (including nutrition, health care and balanced development) along with pre-primary education of the children from birth to six years of age a Constitutional obligation of the State[3]. Third, the Constitution placed the agenda of eight years of elementary education before the State, rather than merely five years of primary education. In this light, the attempt by the policy makers since the 1990s, as reflected in World Bank-sponsored DPEP, to reduce this agenda to primary education must be viewed as being violative of the Constitution’s vision[4]. Fourth, elementary education must be provided in such manner as not to violate other provisions of the Constitution, especially Fundamental Rights. For instance, educational planning must be consonant with the principles of equality and social justice enshrined as Fundamental Rights. This has major implications that we will take up when we discuss the agenda of Common School System. It would suffice to state here that any programme that provides education of varying quality to different sections of society and denies education of equitable quality is not allowed by the Constitution. Fifth, the Article 45 should have been invariably read in conjunction with Article 46 which directs the State to give special attention to the education of the SCs and STs.

The discourse on Right to Education got a new turn with Supreme Court’s Unnikrishnan’s Judgement (1993). In this almost revolutionary interpretation of the Constitution, the Supreme Court stated that Article 45 in Part IV of the Constitution must be read in “harmonious construction” with Article 21 (Right to Life) in Part III since Right to Life is meaningless if it is without access to knowledge. Thus the Supreme Court in 1993 accorded the status of Fundamental Right to “free and compulsory education” of all children up to 14 years of age (including children below six years of age).

Right to Education and the Ruling Class

The above historic declaration by the Supreme Court in 1993 made India’s ruling class uncomfortable. The central government undertook a series of exercises in the following years designed to extricate itself of the implication of the judgment. The Saikia Committee Report (1997) and the 83rd Constitutional Amendment Bill (August 1997) along with the report of the HRD Ministry-related Parliamentary Committee (November 1997) provide evidence of the clever ways being conceived in order to dilute and distort the concept of the Fundamental Right to education. However, there was public criticism of these attempts. Intellectuals, activists and people’s organizations presented memoranda of their concerns to the Parliamentary Committee and organized public debates engaging leadership of major political parties (e.g. Delhi University Convention, December, 1997). Sensing this resistance, the entire matter of Right to Education was put in cold storage for the next four years…..

मैं नास्तिक क्यों हूं

भगत सिंह ने यह लेख 5-6 अक्टूबर, 1930 को लिखा था। यह पहली लाहौर से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र ‘द पीपुल’के 27 सितंबर 1931 के अंक में प्रकाशित हुआ था। अलौकिक सत्ता के अस्तित्व को लेकर यह अब तक सबसे सहज औऱ ओजपूर्ण लेख माना जाता है।
प्रत्येक मनुष्य को, जो विकास के लिए खड़ा है, रूढ़िगत विश्वासों के हर पहलू की आलोचना तथा उन पर अविश्वास करना होगा और उनको चुनौती देनी होगी. प्रत्येक प्रचलित मत की हर बात को हर कोने से तर्क की कसौटी पर कसना होगा. यदि काफ़ी तर्क के बाद भी वह किसी सिद्धांत या दर्शन के प्रति प्रेरित होता है, तो उसके विश्वास का स्वागत है. उसका तर्क असत्य, भ्रमित या छलावा और कभी-कभी मिथ्या हो सकता है. लेकिन उसको सुधारा जा सकता है क्योंकि विवेक उसके जीवन का दिशा-सूचक है.
लेकिन निरा विश्वास और अंधविश्वास ख़तरनाक है. यह मस्तिष्क को मूढ़ और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है. जो मनुष्य यथार्थवादी होने का दावा करता है उसे समस्त प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी होगी.
यदि वे तर्क का प्रहार न सह सके तो टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे. तब उस व्यक्ति का पहला काम होगा, तमाम पुराने विश्वासों को धराशायी करके नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना.
यह तो नकारात्मक पक्ष हुआ. इसके बाद सही कार्य शुरू होगा, जिसमें पुनर्निर्माण के लिए पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग किया जा सकता है.
जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं शुरू से ही मानता हूँ कि इस दिशा में मैं अभी कोई विशेष अध्ययन नहीं कर पाया हूँ. एशियाई दर्शन को पढ़ने की मेरी बड़ी लालसा थी पर ऐसा करने का मुझे कोई संयोग या अवसर नहीं मिला. लेकिन जहाँ तक इस विवाद के नकारात्मक पक्ष की बात है, मैं प्राचीन विश्वासों के ठोसपन पर प्रश्न उठाने के संबंध में आश्वस्त हूँ. मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन, परम-आत्मा का, जो कि प्रकृति की गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करती है, कोई अस्तित्व नहीं है.
हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रगति का ध्येय मनुष्य द्वारा, अपनी सेवा के लिए, प्रकृति पर विजय पाना है. इसको दिशा देने के लिए पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है. यही हमारा दर्शन है.
जहाँ तक नकारात्मक पहलू की बात है, हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं-(i) यदि, जैसा कि आपका विश्वास है, एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने कि पृथ्वी या विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की?
कष्टों और आफतों से भरी इस दुनिया में असंख्य दुखों के शाश्वत और अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी प्राणी पूरी तरह सुखी नहीं.
कृपया, यह न कहें कि यही उसका नियम है. यदि वह किसी नियम में बँधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं. फिर तो वह भी हमारी ही तरह गुलाम है.
कृपा करके यह भी न कहें कि यह उसका शग़ल है.
नीरो ने सिर्फ एक रोम जलाकर राख किया था. उसने चंद लोगों की हत्या की थी. उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया, अपने शौक और मनोरंजन के लिए.
और उसका इतिहास में क्या स्थान है? उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं?
सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं. जालिम, निर्दयी, शैतान-जैसे शब्दों से नीरो की भर्त्सना में पृष्ठ-के पृष्ठ रंगे पड़े हैं. एक चंगेज़ खाँ ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार ज़ानें ले लीं और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं. तब फिर तुम उस सर्वशक्तिमान अनंत नीरो को जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य दुख देता रहा है और अभी भी दे रहा है, किस तरह न्यायोचित ठहराते हो? फिर तुम उसके उन दुष्कर्मों की हिमायत कैसे करोगे, जो हर पल चंगेज़ के दुष्कर्मों को भी मात दिए जा रहे हैं?
इसलिए मैं पूछता हूँ, ‘‘उस परम चेतन और सर्वोच्च सत्ता ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों का सृजन क्यों किया? आनंद लुटने के लिए? तब उसमें और नीरो में क्या फर्क है”
मैं पूछता हूँ कि उसने यह दुनिया बनाई ही क्यों थी-ऐसी दुनिया जो सचमुच का नर्क है, अनंत और गहन वेदना का घर है? सर्वशक्तिमान ने मनुष्य का सृजन क्यों किया जबकि उसके पास मनुष्य का सृजन न करने की ताक़त थी? इन सब बातों का तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम यह कहोगे कि यह सब अगले जन्म में, इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और ग़लती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है. ठीक है, ठीक है. तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर को जख्मी करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में इस पर बहुत कोमल तथा आरामदायक मलहम लगाएगा?
ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापकों तथा सहायकों का यह काम कहाँ तक उचित था कि एक भूखे-खूँख्वार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो कि यदि वह उस जंगली जानवर से बचकर अपनी जान बचा लेता है तो उसकी खूब देख-भाल की जाएगी?
इसलिए मैं पूछता हूँ, ‘‘उस परम चेतन और सर्वोच्च सत्ता ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों का सृजन क्यों किया? आनंद लुटने के लिए? तब उसमें और नीरो में क्या फर्क है?’’ मुसलमानों और ईसाइयों. हिंदू-दर्शन के पास अभी और भी तर्क हो सकते हैं. मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे पास ऊपर पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर है?
तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते. तुम तो हिन्दुओं की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षतः निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कुकर्मों का फल है. मैं तुमसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिशाली ने विश्व की उत्पत्ति के लिए छः दिन मेहनत क्यों की और यह क्यों कहा था कि सब ठीक है. उसे आज ही बुलाओ, उसे पिछला इतिहास दिखाओ. उसे मौजूदा परिस्थितियों का अध्ययन करने दो. फिर हम देखेंगे कि क्या वह आज भी यह कहने का साहस करता है- सब ठीक है.
कारावास की काल-कोठरियों से लेकर, झोपड़ियों और बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों-लाख इंसानों के समुदाय से लेकर, उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूँजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक या कहना चाहिए, निरुत्साहित होकर देख रहे हैं.
और उस मानव-शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति, जिसे तनिक भी सहज ज्ञान है, भय से सिहर उठेगा; और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बाँटने के बजाय समुद्र में फेंक देने को बेहतर समझने से लेकर राजाओं के उन महलों तक-जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है…उसको यह सब देखने दो और फिर कहे-‘‘सबकुछ ठीक है.’’ क्यों और किसलिए?
यही मेरा प्रश्न है. तुम चुप हो? ठीक है, तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ.
और तुम हिंदुओ, तुम कहते हो कि आज जो लोग कष्ट भोग रहे हैं, ये पूर्वजन्म के पापी हैं. ठीक है.
तुम कहते हो आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे, अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं.
मुझे यह मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे. उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफी ताकत है. लेकिन हमें यह विश्लेषण करना है कि ये बातें कहाँ तक टिकती हैं.
न्यायशास्त्र के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वानों के अनुसार, दंड को अपराधी पर पड़नेवाले असर के आधार पर, केवल तीन-चार कारणों से उचित ठहराया जा सकता है. वे हैं प्रतिकार, भय तथा सुधार.
आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है. भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है.
केवल सुधार करने का सिद्धांत ही आवश्यक है और मानवता की प्रगति का अटूट अंग है. इसका उद्देश्य अपराधी को एक अत्यंत योग्य तथा शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है.
लेकिन यदि हम यह बात मान भी लें कि कुछ मनुष्यों ने (पूर्व जन्म में) पाप किए हैं तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या है? तुम कहते हो कि वह उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी-बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है. तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो.
मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर सुधारक के रूप में इनका क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो यह कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्वजन्म में गदहा के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं? अपने पुराणों से उदाहरण मत दो. मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है. और फिर, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, वह एक दंड है.
मैं पूछता हूँ कि अपराध-विज्ञान, न्यायशास्त्र या विधिशास्त्र के एक ऐसे विद्वान की आप कहाँ तक प्रशंसा करेंगे जो किसी ऐसी दंड-प्रक्रिया की व्यवस्था करे जो कि अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करे?
क्या तुम्हारे ईश्वर ने यह नहीं सोचा था? या उसको भी ये सारी बातें-मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों के झेलने की कीमत पर-अनुभव से सीखनी थीं? तुम क्या सोचते हो.
किसी गरीब तथा अनपढ़ परिवार, जैसे एक चमार या मेहतर के यहाँ पैदा होने पर इन्सान का भाग्य क्या होगा? चूँकि वह गरीब हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता.
वह अपने उन साथियों से तिरस्कृत और त्यक्त रहता है जो ऊँची जाति में पैदा होने की वजह से अपने को उससे ऊँचा समझते हैं.
उसका अज्ञान, उसकी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं. मान लो यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? ईश्वर, वह स्वयं या समाज के मनीषी? और उन लोगों के दंड के बारे में तुम क्या कहोगे जिन्हें दंभी और घमंडी ब्राह्मणों ने जान-बूझकर अज्ञानी बनाए रखा तथा जिन्हें तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकों-वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले सीसे की धारा को सहने की सज़ा भुगतनी पड़ती थी? यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा और उसका प्रहार कौन सहेगा?
मेरे प्रिय दोस्तो. ये सारे सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं. ये अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूँजी तथा उच्चता को इन सिद्धान्तों के आधार पर सही ठहराते हैं.
जी हाँ, शायद वह अपटन सिंक्लेयर ही था, जिसने किसी जगह लिखा था कि मनुष्य को बस (आत्मा की) अमरता में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसका सारा धन-संपत्ति लूट लो.
वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा. धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फाँसीघर, कोड़े और ये सिद्धांत उपजते हैं.
मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? ये तो वह बहुत आसानी से कर सकता है. उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया और इस प्रकार विश्वयुद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया?
मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है?
ये तो वह बहुत आसानी से कर सकता है. उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया और इस प्रकार विश्वयुद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया?
उसने अंग्रेज़ों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की?
वह क्यों नहीं पूँजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अपना अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल सम्पूर्ण श्रमिक समुदाय, वरन समस्त मानव-समाज को पूँजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करें.
आप समाजवाद की व्यावहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं. मैं इसे आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूँ कि वह इसे लागू करे.
चलो, आपका परमात्मा आए और वह हर चीज़ को सही तरीके से कर दें.
अब घुमा-फिराकर तर्क करने का प्रयास न करें, वह बेकार की बातें हैं. मैं आपको यह बता दूँ कि अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताक़त है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं. वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं. यह हमारी ही उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध-एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण-सफलतापूर्वक कर रहे हैं.
कहाँ है ईश्वर? वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मज़ा ले रहा है? वह नीरो है, चंगेज़ है, तो उसका नाश हो.
क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ. चार्ल्स डारविन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है. उसको पढ़ो. सोहन स्वामी की ‘सहज ज्ञान’ पढ़ो. तुम्हें इस सवाल का कुछ सीमा तक उत्तर मिल जाएगा. यह (विश्व-सृष्टि) एक प्राकृतिक घटना है. विभिन्न पदार्थों के, निहारिका के आकार में, आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी. कब? इतिहास देखो. इसी प्रकार की घटना का जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर के बाद मानव. डारविन की ‘जीव की उत्पत्ति’ पढ़ो. और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति से लगातार संघर्ष और उस पर विजय पाने की चेष्टा से हुआ. यह इस घटना की संभवतः सबसे संक्षिप्त व्याख्या है.
तुम्हारा दूसरा तर्क यह हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लँगड़ा पैदा होता है, यदि यह उसके पूर्वजन्म में किए कार्यों का फल नहीं है तो?
जीवविज्ञान-वेत्ताओं ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाला है. उनके अनुसार इसका सारा दायित्व माता-पिता के कंधों पर है जो अपने उन कार्यों के प्रति लापरवाह अथवा अनभिज्ञ रहते हैं जो बच्चे के जन्म के पूर्व ही उसे विकलांग बना देते हैं. स्वभावतः तुम एक और प्रश्न पूछ सकते हो-यद्यपि यह निरा बचकाना है. वह सवाल यह कि यदि ईश्वर कहीं नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे? मेरा उत्तर संक्षिप्त तथा स्पष्ट होगा-जिस प्रकार लोग भूत-प्रेतों तथा दुष्ट-आत्माओं में विश्वास करने लगे, उसी प्रकार ईश्वर को मानने लगे. अंतर केवल इतना है कि ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है और उसका दर्शन अत्यंत विकसित.
ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं व कमियों को समझने के बाद, परीक्षा की घड़ियों का बहादुरी से सामना करने स्वयं को उत्साहित करने, सभी खतरों को मर्दानगी के साथ झेलने तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बाँधने के लिए-ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की
कुछ उग्र परिवर्तनकारियों (रेडिकल्स) के विपरीत मैं इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को नहीं देता जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते थे और उनसे अपनी विशिष्ट स्थिति का अधिकार एवं अनुमोदन चाहते थे.
यद्यपि मूल बिंदु पर मेरा उनसे विरोध नहीं है कि सभी धर्म, सम्प्रदाय, पंथ और ऐसी अन्य संस्थाएँ अन्त में निर्दयी और शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों तथा वर्गों की समर्थक हो जाती हैं. राजा के विरुद्ध विद्रोह हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है. अपने व्यक्तिगत नियमों और अविभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा-चढ़ाकर कल्पना एवं चित्रण किया गया. जब उसकी उग्रता तथा व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक डरानेवाले के रूप में किया जाता है, ताकि मनुष्य समाज के लिए एक खतरा न बन जाए. जब उसके अविभावकीय गुणों की व्याख्या होती है तो उसका उपयोग एक पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त तथा सहायक की तरह किया जाता है.
इस प्रकार जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों के विश्वासघात और उनके द्वारा त्याग देने से अत्यंत दुखी हो तो उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को है, उसे सहारा देगा, जो कि सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है. वास्तव में आदिम काल में यह समाज के लिए उपयोगी था. विपदा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना सहायक होती है.
समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरूद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति-पूजा तथा धर्म-संबंधी क्षुद्र विचारों के विरूद्ध लड़ना पड़ा था.
मेरी स्थिति आज यही है. यह मेरा अहंकार नहीं है. मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का ही तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है. मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज़-बरोज़ की प्रार्थना-जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ-मेरे लिए सहायक सिद्घ होगी या मेरी स्थिति को और चौपट कर देगी.
मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया, अतः मैं भी एक मर्द की तरह फाँसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊँचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ.
देखना है कि मैं इस पर कितना खरा उतर पाता हूँ. मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा.
जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बतलाई तो उसने कहा, ‘देख लेना, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे.’ मैंने कहा, ‘नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा. ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक तथा पराजय की बात होगी.
स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा.’ पाठकों और दोस्तो, क्या यह अहंकार है? अगर है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ.

सहानुभूति के खिलाफ युद्ध

20 दिसंबर 2007 को आंतरिक सुरक्षा विषय पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक नाटकीय बयान दिया, “नक्सली देश के महत्वपूर्ण आर्थिक ढांचे को निशाना बना रहे हैं। उनका मकसद यातायात और दूसरी सुविधाओं को तहस नहस करना और साथ ही विकास की गति को धीमा करना है। वो स्थानीय स्तर के झगड़ों जैसे ज़मीन का मसला या फिर दूसरे छोटे मोटे विवादों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है कि वामपंथी उग्रवाद संभवत: भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा अभी भी है और हम तब तक शांति से नहीं बैठ सकते जब तक कि ये विषाणु पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता।” इसके बाद उन्होंने राज्यों को इस बात का विश्वास भी दिलाया कि नक्सलवादी ताकतों को पंगु बनाने के लिए सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर और ज्यादा निवेश किया जाएगा।

प्रधानमंत्री का बयान ऐसे समय में आया था, जब तमाम राज्यों में पुलिस लगातार ऐसे किसी भी व्यक्ति से निपटने के अभियान में जुटी हुई थी, जो अति वामपंथी विचारधारा से किसी भी तरह की सहानुभूति रखने वाला प्रतीत हो रहा था। इस काम के लिए पुलिस के पास कई घातक हथियार थे–ग़ैरक़ानूनी गतिविधि नियंत्रण एक्ट 1967, छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2005, आंध्र प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 1992, ऐसे क़ानून जो सरकार को ये अधिकार देते हैं कि जो विचारधारा या राजनीति उसे पसंद नहीं है उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकती है और संविधान में मौजूद नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर सकती है.

गोविंदन कुट्टी, प्रफुल्ल झा, पित्ताला श्रीशैलम और लचित बारदलोई- ये सारे पत्रकार (या पूर्व पत्रकार) या फिर मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इन्हें नक्सली होने या उनसे सहानुभूति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। केवल बारदोलोई इनमें अपवाद हैं, जिनके ऊपर उल्फा से संबंध रखने का भी आरोप है। गिरफ्तारियों की ये बाढ़ चिंता में डालती है। इनमें से ज्यादातर मामलों में किसी तरह की हिंसा या फिर किसी तरह के अपराध के कोई आरोप नहीं रहे। इनके ऊपर सिर्फ उग्रवादी गुटों से सहमति रखने या फिर इस तरह के लोगों से संबंध रखने के आरोप हैं। इसलिए ये गिरफ्तारियां सरकार की बढ़ती असहिष्णुता की गवाही देती हैं जिसके तहत सरकार के समर्थक न होने और वर्तमान आर्थिक नीतियों के खिलाफ चलने वाली किसी भी राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं है।

नीचे कुछ मामलों का संक्षेप में विवरण है–

प्रशांत राही

48 साल का ये मानवाधिकार कार्यकर्ता “द स्टेट्समैन” का उत्तराखंड में संवाददाता था। इन्हें 22 दिसंबर 2007 को उत्तराखंड में हंसपुर खट्टा के जंगलों से गिरफ्तार किया गया था। इनके ऊपर प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) समूह का ज़ोनल कमांडर होने का आरोप है। राही पर भारतीय दंड संहिता की तमाम धाराएं थोपी गई हैं इसमें ‘ग़ैरक़ानूनी गतिविधि नियंत्रण एक्ट’ भी शामिल है। इस संबंध में रुद्रपुर के एसएसपी पीवीके प्रसाद से पूछे जाने पर उनका जवाब था– “जाइए जेल में खुद उन्ही से पूछ लीजिए। जिस तरह की गतिविधियों में वो लिप्त था उसकी मैं चर्चा भी नहीं कर सकता।” राही की बेटी शिखा जो कि मुंबई में रहती हैं उनसे 25 दिसंबर 2007 को ऊधमसिंह नगर ज़िले के नानक मत्था थाने में मिली थीं। शिखा उनसे हुई बातचीत के बारे में बताती हैं– “उन्हें 17 दिसंबर 2007 को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन उन्हें हरिद्वार ले जाया गया, जहां उन लोगों ने उन्हें पीटा और उनकी गुदा में मिट्टी का तेल डाल देने की धमकी दी। पुलिस वालों ने उनसे ये भी कहा कि वो उन्हें अपने सामने मेरा बलात्कार करने के लिए मजबूर कर देंगे। अंतत: 22 दिसंबर 2007 को पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी दिखाई।”

“राही की गिरफ्तारी का समय प्रधानमंत्री के बयान से बिल्कुल मेल खाता है जिसमें उन्होंने माओवादी उग्रवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र से 208 करोड़ रूपए की मांग की थी”, राही �