parisar …………………………………………….परिसर

a forum of progressive students……………………………………………………………..प्रगतिशील छात्रों का मंच

रोबेस्पिया: मृत्यदंड के बारे में


(यह 22 जून 1791 को महान क्रांतिकारी रोबस्पेरे द्वारा फ़्रांस की संविधान सभा में दिये गए भाषण का हिंदी अनुवाद है. पाठक देख सकते हैं कि मृत्युदंड का विरोध किस तरह आज से ही नहीं बल्कि फ्रांस की क्रांति के समय से ही समाज के जनवादीकरण से जुडा हुआ है. और यह भाषण आज भी किस तरह प्रासंगिक बना हुआ है.)

एथेंस में जब खबर पहुंची कि अर्गोस नगर के नागरिकों को मृत्युदंड दिया गया है तो वहां के लोग भाग कर देवालयों में गए और उन्होंने देवताओं को आह्वान किया कि वे एथेंस के लोगों को ऐसे भयानक और क्रूर विचारों से बचाएं. मेरा आह्वान देवताओं से नहीं कानून निर्माताओं से है, उनसे जो देवत्व के शाश्वत नियमों के संचालक और भाष्यकार हैं, कि ऐसे खूनी कानूनों को फ़्रांस की संहिता से मिटा दे जो न्यायिक हत्याओं को निर्देशित करते हैं और जिनको उनकी नैतिकता और नया संविधान ख़ारिज करते हैं. मैं उनके समक्ष साबित करना चाहता हूँ : 1. कि मृत्युदंड सारतः अन्याय है. और 2. कि यह दण्डो में से सबसे दमनकारी नहीं है और यह अपराधों को रोकने से ज्यादा उन्हें संगुणित करता है.

नागरिक समाज के दायरे से बाहर यदि एक कटु शत्रु मेरा जीवन ख़त्म करने की कोशिश करता है, या बीसियों बार धकेलने पर भी मेरे द्वारा उगाई गई फसल को नष्ट करने वापस आ जाता है. तो क्योंकि मेरे पास विरोध के लिए केवल मेरी व्यक्तिगत शक्ति का ही सहारा है इसलिए मुझे उसे अनिवार्यतः नष्ट करना होगा या उसे ख़त्म कर देना होगा और प्राकृतिक रक्षण का नियम मुझे औचित्य और स्वीकृति प्रदान करता है. लेकिन समाज में, जब सभी की शक्ति केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ लामबंद है तो न्याय का कौन सा सिद्धांत उसकी हत्या की स्वीकृति दे सकता है? कौन सी अनिवार्यता इसे दोषमुक्त कर सकती है? एक विजेता जो अपने बंदी शत्रु की हत्या करता है बर्बर कहलाता है! एक प्रौढ़ जो किसी बालक को शक्तिहीन कर उसे दंड देने की सामर्थ्य रखता है यदि उसकी हत्या कर दे तो राक्षस समझा जाता है! एक अभियुक्त जिसे समाज द्वारा सजा दी गई है एक पराजित और शक्तिहीन शत्रु के सिवा कुछ भी नहीं है और वह एक प्रौढ़ के सामने बालक से भी ज्यादा असहाय है.

अतः, सत्य और न्याय की नज़र में मौत के ये नज़ारे जिन्हें यह अनुष्ठानपूर्वक आदेशित करता है, कायराना कत्लों के सिवा कुछ भी नहीं है, ये केवल कुछ व्यक्तियों के बजाय समूचे राष्ट्र के द्वारा कानूनी तरीको से किये गये गंभीर अपराध है. कानून चाहे कैसे भी निर्मम और वैभवशाली क्यों न हों, हैरान मत होइए, ये चंद उत्पीड़कों के कारनामों से ज्यादा कुछ नहीं हैं. ये ऐसी काराएं हैं जिनसे मानव जाति को अधोपतित किया जाता है. ये ऐसी भुजाएं हैं जिनसे उसे पराधीन किया जाता है,
ये कानून खून से लिखे गए हैं. किसी भी रोमन नागरिक को मौत की सजा देना वर्जित था. यह जनता द्वारा बनाया गया कानून था. लेकिन विजयी स्काईला ने कहा : वे सभी जिन्होंने मेरे विरुद्ध अस्त्र उठाये मृत्यु के भागी हैं. ओक्टावियन और अपराध में उसके सहभागियों ने इस नए कानून की पुष्टि की.

तिबेरियस की अधीनता में ब्रूटस की प्रशंसा करना मृत्युयोग्य अपराध था. कालिगुला ने उन सबको मृत्युदंड दिया जिन्होंने भी सम्राट के चित्र के समक्ष नग्न होने की धृष्टता की. एक बार जब आतताई शासकों द्वारा राजद्रोह के अपराध – जो अवज्ञापूर्ण या नायकोचित कृत्य हुआ करते थे – का आविष्कार कर लिया गया तो फिर कौन बिना स्वयं को राजद्रोह का भागी बनाए यह सोचने की हिम्मत कर सकता था कि इनकी सजा मृत्युदंड से थोड़ी कम होनी चाहिए?

अज्ञानता और निरंकुशता के राक्षसी मिलन से पैदा हुए उन्माद ने जब दैवीय राजद्रोह के अपराध का आविष्कार कर लिया, जब इसने अपने मतिभ्रम में स्वयं ईश्वर का प्रतिशोध लेने का बीड़ा उठा लिया, तब क्या यह जरुरी नहीं हो गया था कि यह उन्हें रक्त अर्पित करे, और स्वयं को ईश्वर का ही रूप मानने वाले, उसे दरिन्दे की श्रेणी में पहुंचा दें?

पुरातन बर्बर कायदे के समर्थक कहते है कि मृत्युदंड अनिवार्य है, बिना इसके अपराध पर लगाम लगाना संभव नहीं है. यह आपसे किसने कहा? क्या आपने उन सभी अंकुशों का आकलन कर लिया है जिनके द्वारा दंडविधान मनुष्य की संवेदना पर काम करता है? अफ़सोस, मृत्यु से पहले मनुष्य कितना शारीरिक और नैतिक कष्ट सहन कर सकता है?

जीने की इच्छा उस आत्मसम्मान के सामने नतमस्तक हो जाती है, जो ह्रदय पर शासन करने वाले आवेगों में सबसे प्रबल होता है. एक सामजिक मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक सजा अपमानित होना है, सार्वजनिक निंदा का पात्र बन जाना है. यदि कानून निर्माता नागरिक को इतनी सारी नाजुक जगहों पर चोट पहुंचा सकता है तो उसे मृत्युदंड के इस्तेमाल करने की हद तक क्यों गिर जाना चाहिए? दंड दोषी को यातना देने के लिए नहीं होता है, वरन वह उसके भय से अपराध को रोकने के लिए दिया जाता है.

जो कानून निर्माता मृत्यु और उत्पीड़नकारी सजाओं को अन्य तरीकों के ऊपर वरीयता देता है वह जनभावनाओं को आहत करता है और शासितों के बीच अपनी नैतिक साख को कमजोर करता है. एक ऐंसे ढोंगी गुरु की तरह जो बार बार की क्रूर सजाओं से अपने शिष्य की आत्मा को जड़ और अपमानित बना देता है. वह कुछ ज्यादा ही जोर से दबाकर सरकार की स्प्रिंगों को ढीला और कमजोर कर देता है.

जो कानून निर्माता म्रत्युदंड का विधान स्थापित करता है वह इस उपयोगी सिद्धांत का निषेध करता है कि किसी अपराध को दबाने का सबसे सही तरीका उन आवेगों की प्रकृति के अनुसार दंड तय करना है जोकि उसको पैदा करते हैं. मृत्युदंड का विधान इन सभी विचारों को धूमिल कर देता है यह सभी अन्तःसम्बन्धों को विघटित कर देता है और इस प्रकार दंडात्मक कानून के उद्देश्य का ही खुलेआम निषेध करता है.

आप कहते हैं कि मृत्युदंड अनिवार्य है. यदि यह सत्य है तो क्यों बहुत सारे लोगों को इसकी जरुरत नहीं पड़ी. विधि के किस विधान के तहत ऐसे लोग ही सबसे बुद्धिमान, सबसे खुश और सबसे स्वतंत्र थे? यदि मृत्युदंड ही बड़े अपराधों को रोकने के लिए सबसे उचित है तो ऐसे अपराध वहां सबसे कम होने चाहिए जहाँ इसे अपनाया और प्रयोग किया गया. किन्तु तथ्य एकदम विपरीत हैं. जापान को देखिये: वहां से ज्यादा मृत्युदंड और यातनाएं और कहीं नहीं दी जाती परन्तु वहां से अधिक संख्या में और वहां से अधिक जघन्य अपराध और कहीं नहीं होते. कोई कह सकता है कि जापानी लोग भीषणता में उन बर्बर कानूनों को चुनौती देना चाहते हैं जो उन्हें आहत और परेशान करते हैं. क्या यूनानी गणतन्त्रों -जहाँ सजाएँ नरम थी और जहां मृत्युदंड या तो बहुत कम थे या थे ही नहीं- में खूनी कानूनों द्वारा शासित देशों से ज्यादा अपराध और कम अच्छाइयां थी? क्या आपको लगता है की रोम में पोर्सियाई ज़माने में जब इसके वैभवशाली दिन थे, जब सारे कड़े कानूनों को हटा दिया गया था, स्काईला जो अपने अत्याचारों के लिए कुख्यात था, के जमाने की तुलना में ज्यादा अपराध होते थे, जब सभी कठोर कानूनों को वापस ले आया गया था? क्या रूस के निरंकुश शासक ने जब से मृत्युदंड को ख़त्म कर दिया है वहां किसी प्रकार का संकट आ खड़ा हुआ है? ऐसा लगता है कि इस तरह की मानवता और दार्शनिकता का प्रदर्शन करके वह लाखों लोगों को अपनी निरंकुश सत्ता के अधीन रखने के जुर्म से दोषमुक्त होना चाहते हैं.

न्याय और विवेक की बात सुनिए. ये आपको चिल्ला कर कह रहे हैं कि मानवीय निर्णय कभी भी इतने निश्चित नहीं होते कि वे कुछ मनुष्यों द्वारा जो कि गलतियाँ कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के बारे में तय करने के औचित्य का प्रतिपादन कर सकें. यदि आप सबसे सम्पूर्ण न्यायिक फैसले की भी कल्पना कर लें, यदि आप सबसे ज्यादा ज्ञानी और ईमानदार जजों की भी व्यवस्था कर लें तब भी गलतियों की संभावना बची रहती है. आप इन गलतियों को सुधारने के औजारों से स्वयं को क्यों वंचित कर देना चाहते हैं? स्वयं को किसी उत्पीडित निर्दोष की मदद करने में अक्षम क्यों बना देना चाहते हैं? क्या किसी अदृश्य छाया के लिए, किसी अचेतन राख के लिए आपके बाँझ पाश्चाताप का, आपकी भ्रामक भूलसुधार का कोई अर्थ है? वे आपके दंड विधान की बर्बर तत्परता के त्रासद साक्ष्य हैं. अपराध को पाश्चाताप और अच्छे कार्यों के द्वारा सुधार सकने की संभावना को किसी व्यक्ति से छीन लेना, अच्छाई की तरफ उसके लौट आने के सारे रास्ते निर्ममता से बंद कर देना, उसके पतन को शीघ्रता से कब्र तक पहुंचा देना जो अब भी उसके अपराध से दागदार है, मेरी नज़र में क्रूरता का सबसे भयावह परिष्करण है.

एक कानून निर्माता का सबसे पहला कर्तव्य उन सार्वजनिक नैतिक मूल्यों की स्थापना करना और उन्हें बचाए रखना है, जो सभी आज़ादियों और सभी सामाजिक खुशियों के मूल स्रोत हैं. किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के प्रयास में यदि वह सामान्य और आवश्यक उद्देश्यों को भूल जाता है तो वह सबसे भौंडी और भयानक गलती करता है. अतः राजा को लोगों के सामने न्याय और विवेक का सबसे आदर्श उदहारण पेश करना चाहिए. यदि इस को परिभाषित करने वाली शक्तिशाली, संयत, और उदार सख्ती की जगह क्रोध और प्रतिशोध से काम लेते हैं, यदि वे बिना वजह के खून बहाते हैं, जिसको बचाया जा सकता था और जिसे बहाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं. और वे लोगों के सामने निर्मम दृश्य, और यातना से विकृत लाशों को प्रस्तुत करते हैं तो यह नागरिकों के जेहन में न्याय और अन्याय के विचार को बदल देता है. वे समाज में ऐसे तीखे दुराग्रहों के बीज बो देते हैं जो उतरोतर बढ़ते जाते हैं. मनुष्य, मनुष्य होने की गरिमा खो देता है जब उसके जीवन को इतनी आसानी से जोखिम में डाला जा सकता है. हत्या का विचार तब इतना डरावना नहीं रह जाता जब कानून खुद ही इसे एक मिसाल और तमाशे की तरह पेश करता है. अपराध की भयावहता तब कम हो जाती है जब उसे एक और अपराध के जरिये दण्डित किया जाता है. किसी दंड की प्रभावपूर्णता को उसकी कठोरता की मात्रा से मत आंकिये: ये दोनों एक दूसरे के एकदम उलटी बाते हैं. हर कोई उदार कानूनों की सहायता करता है. हर कोई कठोर कानूनों के खिलाफ षड्यंत्र करता है.

यह देखा गया है की स्वतंत्र देशों में अपराध कम हैं और दंडात्मक कानून ज्यादा उदार हैं. कुल मिलाकर, स्वतंत्र देश वे हैं जहाँ व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाता है और इसके फलस्वरूप जहाँ के कानून न्यायपूर्ण हैं. जहाँ अतिशय कष्ट देकर मानवता का उल्लंघन किया जाता है यह इस बात का प्रमाण है कि वहां मनुष्यता की गरिमा को अभी पहचाना नहीं गया है, यह इस बात का प्रमाण है कि वहां कानून निर्माता स्वामी है जो दासों को चलाता है और अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहे उन्हें सजाएं देता है. अतः मेरा निष्कर्ष है कि मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए.

(अनुवाद: कुलदीप प्रकाश)

April 3, 2013 Posted by | A World to Win, articles, Breaking with the old ideas, Education, History, movements, pedagogy of oppressed, statements | Leave a comment

The declaration of an independent Palestinian state: a step backward

–Haidar Eid

At an April meeting held in Cairo under the auspices of the new Egyptian government, the Palestinian organisations Fatah and Hamas signed an agreement to organise a joint provisional Palestinian Authority government in view of new presidential and legislative elections in a year. This agreement was reached in the wake of a threat by Palestinian Authority president Mahmoud Abbas that the PA would unilaterally declare an independent Palestinian state in September 2011 if Israel continues to refuse to seriously negotiate.

Thus, although the exact contours of the proposed Palestinian state are in dispute, Hamas joins Fatah (the main organization in the Palestinian Liberation Organization and the Palestinian Authority), the French and other European governments and some forces in the US and Israel who are pressing for an immediate implementation of the so-called “two-state solution”, the Palestinian acceptance of the existence of Israel as a Jewish state in return for an autonomous Palestinian government in the West Bank and Gaza.

We are reprinting the following article that first appeared Al-Shabaka Commentary (al-shabaka.org) because it explains some reasons why this proposal represents a big step backward for the Palestinian movement. The author, Haidar Eid, compares what would result to the “bantustans”, literally “countries for Blacks”, set up by the government of South Africa.

In an effort to preserve white minority rule, South Africa established small and economically dependent puppet “states” for Black Africans. While there are important differences between Israel and apartheid South Africa, including the centrality of the Jewish religion, both represent states where European and other settlers rule over native peoples, states dependent on and existing in the service of Western imperialist regional domination. While today, less than two decades after the fall of apartheid, few people would openly argue that there was anything right about white rule in South Africa, too many Westerners unthinkingly accept Jewish rule over Palestine. Yet once people begin to apply the same standards of justice to Israel as any other country, then the whole inherent basic injustice of the Zionist project begins to come into view. Jewish rule over Palestine is just as inherently oppressive and ultimately doomed as the apartheid system

The “induced euphoria” that characterizes discussions within the mainstream media around the upcoming declaration of an independent Palestinian state in September ignores the stark realities on the ground and the warnings of critical commentators. Depicting such a declaration as a “breakthrough” and a “challenge” to the defunct “peace process” and the right-wing government of Israel serves to obscure Israel’s continued denial of Palestinian rights while reinforcing the international community’s implicit endorsement of an apartheid state in the Middle East.

The drive for recognition is led by Salam Fayyad, the appointed Prime Minister of the Ramallah-based Palestinian Authority (PA). It is based on the decision made during the 1970s by the Palestine Liberation Organization (PLO) to adopt the more flexible program of a “two-state solution.” This program maintains that the Palestinian question, the essence of the Arab-Israeli conflict, can be resolved with the establishment of an “independent state” in the West Bank and the Gaza Strip, with East Jerusalem as its capital. In this programme Palestinian refugees would return to the state of “Palestine” but not to their homes in Israel, which defines itself as “the state of Jews”. Yet “independence” does not deal with this issue, neither does it heed calls made by the 1.2 million Palestinian citizens of Israel to transform the struggle into an anti-apartheid movement since they are treated as third-class citizens.

All this is supposed to be implemented after the withdrawal of Israeli forces from the West Bank and Gaza. Or will it merely be a redeployment of forces as witnessed during the Oslo period? Yet proponents of this strategy claim that independence guarantees that Israel will deal with the Palestinians of Gaza and the West Bank as one people, and that the Palestinian question can be resolved according to international law, thus satisfying the minimum political and national rights of the Palestinian people. Forget about the fact that Israel has as many as 573 permanent barriers and checkpoints around the occupied West Bank, as well as an additional 69 “flying” checkpoints; and you might also want to ignore the fact that the existing “Jewish-only” colonies control more than 54 percent of the West Bank.

At the 1991 Madrid Conference, then Israeli Prime Minister Yitzhak Shamir’s “hawkish” government did not even accept the Palestinian “right” to administrative autonomy. However, with the coming of the “dovish” Meretz/Labor government, led by Yitzhak Rabin and Shimon Peres, the PLO leadership conducted behind-the-curtains negotiations in Norway. By signing the Oslo Accords, Israel was released of the heavy burden of administering Gaza and the seven crowded cities of the West Bank. The first intifada was ended by an official – and secret – PLO decision without achieving its interim national goals, namely “freedom and independence”, and without the consent of the people the organization purported to represent.

This same idea of “independence” was once rejected by the PLO, because it did not address the “minimum legitimate rights” of Palestinians and because it is the antithesis of the Palestinian struggle for liberation. What is proposed in place of these rights is a state in name only. In other words, the Palestinians must accept full autonomy on a fraction of their land, and never think of sovereignty or control of borders, water reserves, and most importantly, the return of the refugees. That was the Oslo agreement and it is also the intended “Declaration of Independence”. No wonder, then, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu makes it clear that he might agree to a Palestinian state through negotiations.

Nor does this declaration promise to be in accordance with the 1947 UN partition plan, which granted the Palestinians only 47 percent of historic Palestine even though they comprised over two-thirds of the population. Once declared, the future “independent” Palestinian state will occupy less than 20 percent of historic Palestine. By creating a bantustan and calling it a “viable state”, Israel will get rid of the burden of 3.5 million Palestinians. The PA will rule over the maximum number of Palestinians on the minimum number of fragments of land – fragments that we can call “The State of Palestine”. This “state” will be recognized by tens of countries – South Africa’s infamous bantusan tribal chiefs must be very envious!

One can only assume that the much-talked about and celebrated “independence” will simply reinforce the same role that the PA played under Oslo. Namely providing policing and security measures designed to disarm the Palestinian resistance groups. These were the first demands made of the Palestinians at Oslo in 1993, Camp David in 2000, Annapolis in 2007 and Washington last year. Meanwhile, within this framework of negotiations and demands, no commitments or obligations are imposed on Israel.

Just as the Oslo Accords signified the end of the popular, non-violent resistance of the first intifada, this declaration of independence has a similar goal, namely ending the growing international support for the Palestinian cause since Israel’s 2008-2009 winter onslaught on Gaza and its attack on the Freedom Flotilla last May. Yet it falls short of providing Palestinians with the minimal protection and security from any future Israeli attacks and atrocities. The invasion and siege of Gaza was a product of Oslo. Before the Oslo Accords were signed Israel never used its full arsenal of F-16s, phosphorous bombs and DIME weapons [Dense Inert Metal Explosives designed to blast people with micro-shrapnel] to attack refugee camps in Gaza and the West Bank. Over 1,200 Palestinians were killed from 1987-1993 during the first intifada. Israel eclipsed that number during its three-week invasion in 2009; it managed to brutally kill more than 1,400 in Gaza alone. This does not include the victims of Israel’s siege in place since 2006 which has been marked by closures and repeated Israeli attacks before the invasion of Gaza and since.

Ultimately, what this intended “declaration of independence” offers the Palestinian people is a mirage, an “independent homeland” that is a bantustan-in-disguise. Although it is recognized by so many friendly countries, it stops short of providing Palestinians freedom and liberation. Critical debate – as opposed to one that is biased and demagogic – requires scrutiny of the distortions of history through ideological misrepresentations. What needs to be addressed is an historical human vision of the Palestinian and Jewish questions, a vision that never denies the rights of a people, which guarantees complete equality, and abolishes apartheid – instead of recognizing a new bantustan 17 years after the fall of apartheid in South Africa.

May 12, 2011 Posted by | A World to Win, articles, Breaking with the old ideas, History, Media, movements, news | Leave a comment

Interview with Julian Assange

(This is a transcript of a very important interview of Julian Assange taken by Laura Emmett for rt.com. He talks about Arab ‘Revolutions’, Media, Internet, The facebook phenomina and Wikileaks itself in a clear and coherent manner. The video of the interview can be watched here.)

RT: Julian, thank you for talking to RT. Now, through the course of your work, you have some insight into the way that political decisions are made throughout the world. What do you make of the recent developments in the Middle East and North Africa at the moment? Do you think that we are seeing genuine social unrest or are we seeing some kind of orchestrated revolt and if so, who do you think is behind all this?

JA: There is genuine change in some parts of the Middle East. I mean Egypt is a clear case. I was concerned at the beginning over the Egyptian revolution: whether we just saw a changing of the chairs and the maintenance of the same existing power structure, or whether something was really happening.

But after Mubarak fled Cairo, you saw mini-revolutions occurring in every institution within Egypt, from Alexandria to Cairo. So, that’s the sort of change that’s hard to undo.

What’s happening in some other countries is a bit different. The situation in Libya clearly has an involvement of state actors in it from many different areas. That’s something that has been driven by state actors. Now, it is normal for neighboring countries to have interconnections with each other: the activists in different countries, families in different countries, businesses in different countries, and the states from neighboring countries. That’s normal.

When outside forces from very, very far-flung countries start to take an aggressive role in a regional affair, then we have to look a bit more and say that what is going on is not normal. So, what’s happening in Libya, for example, is not normal. Continue reading

May 7, 2011 Posted by | A World to Win, articles, Breaking with the old ideas, culture, Education, History, Media, movements | Leave a comment

Egypt: disturbing trends above, contradictory trends below

A World to Win News Service.

Recent events in Egypt indicate attempts by the US-backed military regime to restabilize the situation on a basis that goes against the aspirations and expectations of many of the youth and others who toppled Hosni Mubarak.

The attacks on women demonstrators in Cairo 8 March were a weather vane. There is a rising cold wind representing a convergence between the regime, the Muslim Brotherhood and other Islamists as a force standing against basic social change, and what must be frankly seen as the force of tradition and backwardness that is contending with the people’s deep longing for liberation.

What was called for as a “Million Woman March” on International Women’s Day, in a reference to one of the final demonstrations before Mubarak was forced out, did not reach its goals. The crowd in Tahrir Square numbered only a few hundred or a thousand at most, according to news reports. But it was extremely important in two ways. First, the radicality and relevance of its demands for equal rights for women can be seen in the viciousness with which it was attacked. Second, it brought together a broad section of women, especially but not only young, including women wearing hijab (head scarves) and those whose heads were defiantly uncovered. Some men came out with them as well. These are brave forces with broad roots who are determined to keep the movement going forward.

The protest was surrounded by a far larger crowd of men, who heckled them and chanted that women’s place is in the home. There was a long period of shouting and debate. Some men argued that this demonstration, held in honour of the martyrs of the anti-Mubarak movement as well as demanding rights for women, was an insult to men. They were incensed by the women’s demand that women be allowed to run for the presidency, since, they said, women shouldn’t be involved in politics at all.

The women persisted in the face of verbal and physical abuse and danger. Many argued vigorously with their accusers. Groups of women and men fought to free women who were being grabbed at and abused. Army security forces in the square did not intervene, except to fire shots in the air at the end as the demonstrators were finally forced to withdraw. Continue reading

March 31, 2011 Posted by | A World to Win, articles, Breaking with the old ideas, communalism, culture, History, kashmir, movements | Leave a comment

PRESS RELEASE ON FACT FINDING REPORT OF THE CHINTALNAR MASSACRE

PRESS RELEASE ON THE FACT FINDING REPORT OF THE CHINTALNAR MASSACRE, 11 TO 16 MARCH 2011, CHHATTISGARH

A 13 member fact finding team visited the Chintalnar Area of Dantewada district in Chhattisgarh to probe into the incidents of atrocities perpetrated by the Salwa Judum and the state forces on the adivasis living in this area between 11th and 16th of March 2011.

The incidents was propagated by the police as an ‘encounter’ between the CRPF and Maoists in which according to the police 36 Maoists have been killed while 3 SPOs got killed and 9 other SPOs were injured. The police had celebrated this incident in the media to prove their dominance over the Maoists in this region. However, media persons and fact finding teams were restricted to go inside on the pretext that it is ‘war zone’ and the so-called war between the state and the Maoists are still going on hence it is risky for any outsider to go inside.

The fact finding team which comprised of various civil and democratic rights activists and other individuals, went inside this area on the 26th and 27th of
March 2011. We spoke extensively to the villagers and the victims of the incident. We were shocked to find that once again the police version propagated by the state is completely hoax and far from reality. Continue reading

March 30, 2011 Posted by | A World to Win, History, marxism-leninism-maoism, Media, movements, statements, tribal life | Leave a comment

Western powers grab for Libya

A World to Win News Service.

The Western powers now bombarding Libya like to pretend that their so-called humanitarian intervention is something new in the world. It would be something new and amazing if the US and Europe were fighting to liberate an oppressed people, but that’s not what’s happening.

What has now been rebranded as ”humanitarian intervention” is just as old as what apologists for nineteenth-century colonialism called the ”white man’s burden”. And it is no more new than the invasions of Afghanistan and Iraq, similarly touted as acts taken to rid the people of tyrants, which in fact just brought those peoples even more misery and on top of that foreign occupation.
Our indictment of the Western powers rests on two main arguments based on evidence whose truth would be difficult to deny: what these powers have done in the past, from the late nineteenth century through now, and why they have decided to respond to the Arab spring by singling out Libya for attack. Taken together, an examination of these two questions demonstrates that the West’s current actions represent not a break with their colonial past but a continuity.

Continue reading

March 23, 2011 Posted by | A World to Win, articles, History, marxism-leninism-maoism, movements, news | Leave a comment

RDF Statement on Libya

Rise!                         Resist!                    Liberate!

REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT (RDF)



Contact: revolutionarydemocracy@gmail.com                                         phone: 0091-9910455993


Press Statement

22 March 2011

Imperialists, Hands off Libya!

Humanitarian Intervention is a euphemism for Military Invasion!


The United Nations Security Council on 17th March approved a resolution for the United States and other major imperialist powers to conduct direct military intervention in Libya. It however has maintained the old pretence of this being a “humanitarian” mission to protect civilian lives. The resolution, backed by the US, France, Britain and Lebanon, nullified the earlier proposals for a no-fly zone, and authorized the use of military force including “all necessary measures … to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack.” These “areas” include Benghazi, the city with a population of one million which has been the stronghold of the revolt that began against the Gaddafi dictatorship a month ago. Both British and French rulers had already started air strikes and have confirmed more intensified attack in the coming days on Libya. The American military officials too had warned that even the imposition of a no-fly zone will require the prior destruction of the Libyan air bases. This implies direct bombardment which inevitably will lead into massive civilian killing. Already, there are reportedly two civilian hospitals and a medical clinic that have been bombarded by the ongoing air raids. The US had also made it clear that it is going to use cruise missiles, manned and unmanned drone aircrafts. As per the media reports, so far, the US has already fired 124 Tomahawk missiles on strategic air defense systems across Libya and the Pentagon official did not rule out any additional missile strikes against the Libyan regime in coming days. Continue reading

March 22, 2011 Posted by | A World to Win, articles, History, marxism-leninism-maoism, movements, statements | 1 Comment

Libya: What the West wants

A World to Win News Service.
Despite their rhetoric about democracy, the U.S., UK, France, Germany, Italy and other Western powers did not really welcome the “Arab spring”, and for reason: most of the targets of the people’s anger have been rulers and regimes that these powers have seen as serving their interests, including in Libya.

Now the Western imperialists are pursuing these same interests under new conditions and in some cases, such as Libya, by other means: not necessarily trying to prop up a regime that has been useful to them, but trying to make sure that any new regime is as good or even better for them.

It would be wrong to reduce an analysis of their goals to simply seeking expanded oil riches, since there are bigger strategic-imperial considerations. But it is striking that the two countries most eager for the West to intervene in Libya’s civil war, France and the UK, were also the most eager to re-establish relations with the Gaddafi regime and the ones whose oil companies stand to gain the most in that country. As for their broader interests, these two former major colonial powers in the Middle East are also seeking to recover some of their former regional influence and prerogatives that have been usurped by the US, even while acting more or less in alliance with America.

In the same presidential palace where he welcomed Moammar Gaddafi to one of the grandest state visits in recent years, France’s Nicholas Sarkozy has now received the envoys of the Transitional National Council that claim to speak for the broad Libyan opposition. Sarkozy announced that France would recognize the TNC as the sole legitimate representative of the Libyan people. Continue reading

March 17, 2011 Posted by | A World to Win, articles, History, movements, news | Leave a comment

A Perspective On The Student Movement In The United Kingdom By A UK Maoist

— Joseph Ball
(Some months before when the great students movement in UK was going on, we requested author Joseph Ball to write about this historical movement. unfortunately mail written by Joseph was deliverd in our spam folder. we are posting this article late but it is still very relevent because we are witnessing a great renewal of the mass movements around the world specially involving students and youths. these movements are presenting great hope and chellenges among all the revolutionary students of the world. we hope readers will forgive us for the delay in posting. –Editor)

The current student protest movement is the most militant mass protest movement that has occurred in Britain since the anti-Poll Tax campaign, twenty years ago. Students are occupying their colleges and school students are walking out of lessons to join the protests. Young people have confronted state power and attacked symbols of wealth and inequality. This movement is a response to two UK government attacks on youth in Britain. The first is a proposal to raise tuition fees for British students to a maximum of £9000 a year. Students will have to take out a loan to pay these fees, which they will pay back by instalments after graduation. This measure was announced in October by the ruling Conservative-Liberal Democrat coalition. The second is the government policy to abolish the Educational Maintenance Allowance (EMA) for new applicants from January 2011. The EMA gives children from lower income families up to £60 a fortnight if they stay at school after 16 (the age at which children can legally leave school). The movement is therefore composed of both school students and university students, with efforts being made to attract the solidarity of trade unionists.

On 10th November students who broke away from a march organised by the National Union Of Students stormed the headquarters of the Conservative Party. Weekly protests in central London have occurred since then, along with protests in other cities and college occupations. A massive protest took place in central London on December 9th when Parliament voted to pass the legislation introducing the higher tuition fees. Most students protested outside Parliament, while others targeted shops in London’s West End owned by capitalists who are allowed to avoid taxes by the UK government. One group in the West End ran into Prince Charles and his wife and blocked their car shouting slogans. Continue reading

February 10, 2011 Posted by | A World to Win, articles, Breaking with the old ideas, Education, History, marxism-leninism-maoism, Media, movements, news, pedagogy of oppressed, statements | Leave a comment

Egyptians fight for springtime against the forces of winter

A World to Win News Service.

“The status quo in the region is clearly untenable,” U.S. Secretary of State Hillary Clinton told a gathering of representatives of the big powers in Munich 5 February. Speaking in blunt terms because she was addressing her fellow tormentors of the Middle East and the globe, she urged them to deal with what for them is an unpleasant truth.

Of course, what she did not say, even when speaking behind the backs of the people, and did not have to say when addressing her colleagues, is that it has been the U.S. and its allies who imposed the status quo that the people and youth of the region, and right now Egypt, are trying to crack open at the risk of broken bodies.

What the U.S. and its allies are now trying to put into place in Egypt is a new and reinforced version of the status quo. The U.S. and the European powers seem of one mind about this task. President Barack Obama and other U.S. representatives have made clear that they not only support Omar Suleiman, the military intelligence chief President Hosni Mubarak anointed his vice president, they consider him the essential ingredient in achieving what they openly state as their goal in Egypt, a “stable, orderly transition”.

A transition to what? The centrality they place on Suleiman goes a long way toward answering that question. He is Mubarak’s right-hand man of long standing and head of the secret police. Trained in the U.S., he is a classmate and close colleague of the American generals who commanded the invasions of Iraq and Afghanistan. Suleiman was delegated by the CIA to torture America’s enemies. He is the Egyptian Washington most trusts to protect U.S. interests. Most importantly, beyond his personal qualities, he is a product and leader of the armed forces who have run the country ever since the overthrow of the British-led monarchy in 1952 and who are the West’s main hope that nothing fundamental will change in Egypt. Continue reading

February 10, 2011 Posted by | A World to Win, articles, History, movements, news | Leave a comment