Arundhati Roy’s Statement in YJL Confrence

I would like to caution us all against looking at this issue, in particular the issue of Taslima Nasrin, through the single lens of a battle between religious fundamentalism and secular liberalism. Taslima Nasrin herself sometimes contributes to that view. On her website, she says: “Humankind is facing an uncertain future.” In particular, the conflict is between two different ideas, secularism and fundamentalism.” To me, this conflict is basically between modern, rational, logical thinking and irrational, blind faith. It is a conflict between the future and the past, between innovation and tradition, between those who value freedom and those who do not.”

How strange it is then, that it was the West Bengal Government - led by the Communist Party of India (Marxist), a party that sees itself as the vanguard of secularism, modern, logical, and rational thinking - that banned Nasrin’s autobiographical novel Dwikhandita, not once, but twice. Twice the ban was successfully challenged in the Calcutta High Court. The book was published, and for four years people in Bengal read it and Taslima Nasrin lived in Calcutta. And there the matter remained - without incident.

Then Nandigram happened. Muslims and Dalits bore the brunt of the government’s attack. The CPI(M) began to worry about losing the “Muslim vote.” So it played the Taslima card. A report by Mohammed Safi Samsi in the Indian Express (December 1, 2007) tells the story.

The government launched its operation to “recapture” Nandigram at the end of October 2007:

On November 1, Path Sanket a CPI(M) magazine published an anonymous letter supporting Taslima Nasrin, adding some gratuitous insults of its own against Prophet Mohammed. On the November 8, the government banned the magazine and a member of the editorial team called printing the letter a “historic blunder.” But, of course, vernacular newspapers republished the letter. Photocopies of the letter were then distributed in Muslim-dominated localities.

On November 21 - a week after more than 60,000 people marched on the streets protesting the government’s actions in Nandigram - the little-known All India Minority Forum organized a protest that then “erupted” in violence. The army was called in. The government deported Taslima Nasrin from West Bengal.

And today, on February 13, we are all gathered here to discuss “free speech.” Not the recapturing of Nandigram or the continuing terrorizing, humiliation, and rape of the people who live there.

It seems pretty clear that the threat to free speech comes as much from chemical hubs and iron ore mines - and from the project of land grab, enclosure, and mass displacement - as it does from religious fundamentalism. To not see this is to fall into a trap that has been cleverly laid for us.

Religious fundamentalists, especially those from minority communities, are often inadvertently playing out a script that has been written for them. Their outrage, genuine though it may be, has become a dependable, predictable, and an extremely useful political device to further the agendas of others.

The principle of free speech and expression has to negotiate many, many fundamentalisms. Religious fundamentalism, ultranationalist fundamentalism, market fundamentalism, among others. Sometimes they are intertwined in the strangest ways.

Liberals often make the mistake of believing that free speech is a fundamental right given to us by the Indian constitution - and that when it is curbed either by the state or by vigilante militias and thugs, the constitution is being subverted. This is not true. Free speech is not our constitutional right. It is a contained right, beset with caveats, caveats that are always used by the powerful to control and dominate those who are powerless.

Now, we have a slew of new laws that make not just free speech but freedom itself in India a pathetic joke, a distant dream. There is the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), which incorporates some of the worst provisions of the Prevention of Terrorism Act (POTA) and Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA). There is the Maharashtra Control of Organized Crime Act, the Madhya Pradesh Control of Organized Crime Act, and the utterly draconian Chhattisgarh Special Public Security Act (CSPSA). Some of these laws contain provisions whose sole purpose seems to be to criminalize everybody and then leave the government free to decide at leisure whom to imprison. Under the CSPSA and the UAPA, for example, the government is free to arbitrarily ban any organization without giving any specific reason for placing the ban.

Here is how the CSPA defines an organization: ” ‘Organization’ means any combination, body or group of persons whether known by any distinctive name or not and whether registered under any relevant law or not and whether governed by any written constitution or not.”

Remember, the vaguer the provisions in the law, the wider the net it casts, the greater the threat to civil and democratic rights.

Here is how the CSPSA defines an “unlawful activity”: “Any action taken by such [banned] individual or organization whether by committing an act or by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise.”

And then there are some sub-clauses that widen the net:

(i) which constitutes a danger or menace to public order, peace or tranquility

(ii) which interferes or tends to interfere with maintenance of public order

And, remarkably

(vi) of encouraging or preaching disobedience to established law and its institutions.

In Section 8(5) it says that “Whoever commits or abets or attempts to commit or abet or plans to commit any unlawful activity shall be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years.”
So now they have mind readers in the Chattisgarh government, as well as seers.

How can there be even the pretense of free speech or freedom under laws like these? All over the country, not just journalists and writers, but anybody who disagrees with the government’s plans is being arrested, tortured, and imprisoned. Sometimes murdered.

Govind Kutty, the editor of People’s March, a publication banned for being sympathetic to Maoist ideology, has been arrested and imprisoned. The Maoists have as much right to the freedom of expression, as much right to place their ideology - however abhorrent the government or anybody else may believe it to be - in the public domain, in the so-called marketplace of ideas as anybody else does.

I believe that the ban on People’s March should be lifted immediately and its editor unconditionally released.

Finally, I would like to say that the battle for free speech must not turn into a battle that limits itself to the freedom of writers, journalists, and artists alone. We are not the only ones who deserve this right. A friend from Chattisgarh recently told me of a doctor who had been arrested because a prescription of his had been found in some “Naxalite kit,” whatever that means.

In Chattisgarh, 644 villages have been evacuated of their inhabitants. That’s more than 300,000 people - displacement on a mass scale, which is eventually intended to clear space for corporate mining interests. Fifty thousand people have been moved into police camps and have become recruits for the dreaded Salwa Judum (the supposedly anti-Maoist “people’s militia” created and funded by the state government). Tens of thousands of people have fled to neighboring states to escape the horror. Nobody is allowed to go back to their villages or to cultivate their land. What is freedom of expression for a farmer? The buzz in town is that a new law is on the anvil which says that if farmland has not been cultivated for two years, it can be diverted for non-agricultural purposes.

Every form of resistance, peaceful or otherwise, is being shut down by the state. Of all the cases on the anvil, the goldfish in a bowl, the dire, menacing warning to us all and to anybody who may be entertaining the idea “of encouraging or preaching disobedience to established law and its institutions” is the continued imprisonment of Dr. Binayak Sen under false charges, underpinned by blatantly fabricated evidence.

Dr. Binayak Sen, who has worked as a civil rights activist with the People’s Union for Civil Liberties (PUCL) and a doctor in the area for more than 30 years, was arrested last May, charged under the CSPSA, the UAPA, and the Indian Penal Code (IPC). He has been in prison for eight months, denied bail even by the Supreme Court.

By imprisoning someone like Binayak Sen, the government is trying to close out the option of peaceful resistance, of democratic space. It is creating a polarization along the lines of the Bush Doctrine - “If you are not with us, you are with the terrorists” - in which people only have the choice between succumbing to displacement and destitution or resisting by going underground and taking up arms. This is the beginning of either civil war or the annihilation of the poor. Once that genie is out of the bottle, it won’t go back. There are reports that the Chhattisgarh state government has asked for 70 battalions of paramilitary forces beyond the 17 battalions that are already there. A fourfold increase. I fear the worst.

And so, from this platform I would like to ask for the granting of citizenship to Taslima Nasrin, for the immediate and unconditional release of Binayak Sen, Govind Kutty, and the other journalists whose names have been mentioned at this press conference, experienced journalists and peaceful activists who understand that reporting the realities of these situations is the only hope of righting this ship that is tilting dangerously and about to tip over. If it does tip over, everybody will suffer, the poor definitely, but the rich too. There will be no hiding place. I urge those present here to pay keen attention to the specter that is looming before us. And to begin a campaign demanding the repeal of these very frightening new laws that do not merely threaten free speech, but freedom itself.

Govindan Kutty is released

I was released from prison today, Sunday 24th February, 2008………………

I was released from prison today around noon.

I thank the print and mass media in extending their support for my struggle in prison.

I thank the civil and democratic rights orgonisations, Kerala Working journalists union, Advocates P.A. Paura, Madhusudan in extending legal assistance, Arundati Roy, Girish Karnad, Maheshwata Devi in exposing my cause.

People’s March publication will be resumed as early as possible.

Normally police seize only the hard disks of any computer. In My case they seized the whole C.P.U., Monitor, Key Board, Mouse, Speakers everything. I have to buy everything as the seized items will be returned only after the closure of the case by court.

Normally police seize only the SIM card. In my case police seized the mobile itself.

That means I have to spend money for a computer and mobile.

The owners of the printing press which prints People’s March were threatened by police. They refuse to print People’s March. These are he problems before the People’s March. Even though People’s March is a Registered Newspaper registered under the Registrar of Newspapers for India.

Liberal financial assistance is the ned of the hour to resume People’s March publication.

P.Govindan kutty
Editor, People’s March

Press Release of JNUSU

Press Release
21.02.2008

Jawaharlal Nehru University Students’ Union

The Jawaharlal Nehru University Students’ Union (JNUSU) appeals for solidarity with People’s Doctor Binayak Sen.
JNUSU organises a medical camp in solidarity with Binayak Sen’s missions and demands his release

As part of JNUSU’s continuous and prolonged efforts to ensure rights and facilities for contract and daily-wage workers on campus, JNUSU is organising a Medical Camp with the help of doctors and research scholars in the Centre for Social Medicine and Community Health, SSS, JNU.

This Medical Camp for the workers is being held in solidarity with the country wide efforts to ensure the release of PUCL Vice-President and Peoples’ Doctor, Dr. Binayak Sen who is presently incarcerated.

Dr. Binayak Sen used to be part of the faculty of CSMCH, and is known for his efforts in extending medical treatment to the poorest sections of society. Dr. Sen, a paediatrician and public health doctor and human rights activist, was arrested on May 14, 2007 in Bilaspur, Chhattisgarh. Sen was detained under provisions of the Chhattisgarh Special Public Security Act, 2006 (CSPSA), and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967). He remains in police custody till date.

For the past 30 years, he has been promoting community rural health care centres in the country. He helped to set up the Chhattisgarh Mukti Morcha’s Shaheed Hospital, a pioneering health programme for the region. Sen and his organisation has been on the forefront of chronicling fake encounters, rapes, burning of villages, displacement of Adivasis and loss of their livelihoods. He has always stood against senseless killings and advocated for peaceful methods. Dr Sen’s arrest is clearly an attempt to intimidate human rights activists and democratic voices that have been speaking out against rights violations.

In response to JNUSU’s call for support, the JNU teaching community also extended their contribution and solidarity for the medical camp.

Sd/-

Sandeep Singh
President, JNUSU

Young Journalists League Statement

Following resolution was adopted at a meeting organized by the Young Journalists League at the Press Club of India on February 11, 2007:

We, the undersigned, condemn the arrest and persecution of journalists, in the name of cracking down on the ‘Left Wing Extremists’ or for their expose’ of scams or other corrupt practices, the ban imposed on Peoples March, as well as the sale of literature considered “unlawful” or proscribed by the authorities. We consider all these as placing curbs on our freedom of expression and an attack on our right to dissent.

Once the government declares any ideology or idea or political activity as “unlawful” andproscribes an organisation it transforms what is legitimate activity into “criminal” which subverts a fundamental precept of democracy that ‘ideas and issues should not be chained’. We, decline to accept that just because the Government, state and central, declare some ideas to be abhorrent, and gag their proponents, that we begin to regard these organizations, or individual’s associated with them, as untouchables and remain mute while their voices are silenced. For us politics of proscription is a throwback to the period of colonialism and Emergency when the authorities decided what people could read, write, think, express, organise themselves around or demand.

Our concern is that it is such undemocratic practices of the central or state government, which inspire and help the retrogressive elements in our society to use their muscle power to muzzle free expression and to promote their own brand of intolerance to browbeat journalists, burn books or persecute anyone who dares to dissent.

We consider it unacceptable to deny our own people the right to express, print and circulate their views and participate in public debates. It is incongruous, if not ironical, that our constitutional democracy can wage war against the ‘Left Wing Extremists’ but fears spoken or written words expressed by them or their sympathisers.

We reiterate that it is through the promotion and protection of ‘battle of ideas and ideologies’ that open politics become attractive.

Therefore, we urge the government to lift the ban impose on People’s March, drop charges and release Gobindan Kutty, Prashant Rahi, Praful Jha, A K Sengupta, Dharmendra Sriram Bhurle, Anil Mhamane and withdraw the case filed against Sunita and Vira Sathidar of Daanish Books.

We also demand prosecution of all those who have attacked journalists for writing fearlessly and have exposed various scams.

Kuldeep Nayar

Mahashweta Devi

Rajendra Yadav

Arundhati Roy

Vinod Mehta

Tarun Terjpal

Girish Karnad

Anand Swaroop Verma

Mahmood Farroqui

AK Arun

Amit Sengupta

Manager Pandey

Habib Tanveer,

Javed Naqvi

Praful Bidwai

Pankaj Bisht

Kavita Krishnan

Anil Chamadia

Pankaj Singh

ND Pancholi

Jaspal Singh Sidhu

Piyush Pant

Kalpana Mehta

Sharmila Purkayastha

Nagraj Adve

Preeti Chauhan

Rajendra Singh Negi

Mangalesh Dabral

Gautam Navlakha

Ajay Prakash

Abhishek Srivastava

Bhupen

Moses Kharbithai

Asish Gupta

Rakesh Kr Singh and 50 others

Those who want to add their name to the resolution can send their names to:

youngjournalistsleague@yahoo.com

Iraq Death Toll

by Latuff, Carlos

नई थीम पर

प्यारे दोस्तों
हमने इस ब्लॉग की थीम में परिवर्तन किया है.हालांकि ऐसा प्रयोग के तौर पर किया है क्योंकि हर आदमी के पास अलग अलग ब्राउजर एवं विन्डोज़ के अलग अलग संस्करण होते हैं हम साथियों से जानना चाहते हैं कि यह ब्लॉग आपके कंप्युटर पर सही तरह से खुल पा रहा है कि नहीं क्या यह खुलने में सामान्य से ज्यादा समय ले रहा है? क्या इसके दोनों तरफ़ की साइड बार सही से लोड हो पा रही हैं,कृपया कमेन्ट करके बताएं.इसके अलावा यह भी बताइए कि यह नई थीम आपको कैसी लगी.

The Walking Paradox

by Eduardo Galeano


Every day,
reading newspapers,
I attend a history class.
Newspapers teach me
by what they say
and by what they don’t say.

History is a walking paradox. Contradiction moves its legs. Perhaps for that reason its silences say more than its words and its words reveal the truth frequently through lying.

Soon a book of mine will be published, titled Espejos [Mirrors]. It’s just like a universal history — pardon my audacity. “I can resist everything except the temptation,” Oscar Wilde said, and I confess that I have succumbed to the temptation to recount some episodes of human adventure in the world, from the point of view of those who have not appeared in the picture.

In other words, it’s about little known facts.

Here I sum up some of them, just a few.

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When they were expelled from Paradise, Adam and Eve moved to Africa, not to Paris.

Some time later, after their children had already embarked upon the ways of the world, writing was invented. In Iraq, not in Texas.

Algebra, too, was invented in Iraq. It was founded by Muhammad Al-Khwarizmi, one thousand two hundred years ago, and the words algorithm and guarismo [numeral] derive from his name.

Names usually do not correspond to what they name. In the British Museum, for example, the sculptures of the Parthenon are called “Elgin marbles,” but they are marbles of Phidias. Elgin was the name of the Englishman who sold them to the museum.

The three novelties that made the European Renaissance possible, the compass, gunpowder, and the printing press, had been invented by the Chinese, who also invented just about everything that Europe reinvented.

The Ancient Indians had known before everybody that the Earth was round and the Mayans had created the most exact calendar of all times.

- - -

In 1493, the Vatican gave America to Spain and granted Africa to Portugal, “so that barbarous nations be reduced to the Catholic faith.” At that time, America had fifteen times more inhabitants than Spain, and Black Africa one hundred times more than Portugal.

Just as the Pope had commanded, barbarous nations were reduced. Very much.

- - -

Water made Tenochtitlán, the center of the Aztec Empire. Hernán Cortés demolished the city, stone by stone, and with its rubble he filled the canals where two hundred thousand canoes sailed. This was the first water war in America. Now Tenochtitlán is called Mexico City. Where water once ran, now run cars.

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The highest monument of Argentina has been erected in tribute to General Roca, who in the nineteenth century exterminated the Indians of Patagonia.

The longest avenue of Uruguay takes the name of General Rivera, who in the nineteenth century exterminated the last Charrúa Indians.

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John Locke, the philosopher of freedom, was a shareholder of the Royal African Company, which bought and sold slaves.

When the eighteenth century was born, the first of the Bourbons, Felipe V, abdicated his throne signing a contract with his cousin, the King of France, that the French Guinea Company would sell Blacks in America. Each monarch took 25 percent of the profits.

Names of some slave ships: Voltaire, Rousseau, Jesus, Hope, Equality, Friendship.

Two of the Founding Fathers of the United States vanished in the fog of official history. Nobody remembers Robert Carter or Gouverneur Morris. Amnesia was the reward of their deeds. Carter was the only independence leader who emancipated his slaves. Morris, drafter of the Constitution, objected to the clause that established that a slave was equal to three fifths of a person. …………

एक डॉक्टर, एक सरकार और तार-तार इंसाफ का जार-जार रुदन

डॉक्टर और असाधारण मानवाधिकारकर्ता डॉ बिनायक सेन को छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले नौ महीनों से अमानवीय कानूनों की आड़ में सलाखों के पीछे रखा हुआ है. उनकी कहानी दरअसल उस दरकती हुई जमीन की कहानी है जिसपर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की इमारत टिकी है. शोमा चौधरी की रिपोर्ट .

दिल्ली और मुंबई की भव्यता से परे, चमचमाते मॉल्स और हिचकोले खाते शेयर बाजार की सुर्खियों से कहीं दूर एक भला इंसान जेल में अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा है. उसके बारे में थोड़ी-बहुत खबरें आई हैं. कुछ अखबारों में, कुछ टीवी चैनलों पर. फिर भी जादू-टोने, तंत्र-मंत्र, चमत्कार, बाजार, फिल्मस्टार, एसएमएस पोल आदि से अभिभूत मीडिया में अगर डॉ बिनायक सेन का जिक्र हुआ भी होगा तो इस बात के आसार कम ही हैं कि उसने आपका ध्यान खींचा हो.

बिनायक सेन की कहानी दरअसल उस दरकती हुई जमीन की कहानी है जिस पर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की इमारत खड़ी है. ये कहानी है भारत के लोक और तंत्र, शहर और गांव, विकास और इंसानी जरूरतों, अंधे कानून और प्राकृतिक न्याय के बीच आ चुकी और बढ़ रही दरार की. ये उस भारत की कहानी है जिसे जोड़ने वाली डोरी धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है. ये उस अन्याय की दास्तान भी है जो हजारों निर्दोष लोगों के साथ होता है और जिसकी खबर किसी को नहीं लगती. ये उस बेइंसाफी का सच भी है जो कल आपके और मेरे साथ होने का इंतजार कर रही है. और सबसे ज्यादा ये उस डरावनी हकीकत का पर्दाफाश करने वाली दास्तान है कि जब सरकार खुद को ही खतरे में बताने लगे तो साधारण लोगों के साथ क्या हो सकता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद इस प्रतिभाशाली नौजवान के सामने करिअर के शानदार विकल्प थे. वो विदेश जा सकता था या फिर यहीं ऊंची तनख्वाह वाली कोई नौकरी कर बढ़िया जिंदगी गुजार सकता था. मगर उसने एक ऐसी मुश्किल राह चुनी जिस पर चलने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं.

मगर सबसे पहले कहानी के तथ्य.

पेशे से बच्चों के डॉक्टर और जाने-माने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेल्लोर से गोल्ड मेडेलिस्ट, 56 वर्षीय बिनायक सेन वो शख्स हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों के बीच में कुपोषण, टीबी और घातक मलेरिया से लड़ते हुए लगभग तीन दशक बिताए हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद इस प्रतिभाशाली नौजवान के सामने करिअर के शानदार विकल्प थे. वो विदेश जा सकता था या फिर यहीं ऊंची तनख्वाह वाली कोई नौकरी कर बढ़िया जिंदगी गुजार सकता था. मगर उसने एक ऐसी मुश्किल राह चुनी जिस पर चलने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं. सेन ने छत्तीसगढ़ के होशंगाबाद में एक ईसाई संस्था द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण चिकित्सा केंद्र में अपनी सेवाएं देने का फैसला किया. यहां वो महात्मा गांधी के जीवनी लेखक मारजोरी साइकस से काफी प्रभावित हुए. उनके दिल में जनस्वास्थ्य, पर्यावरण के अनुकूल विकास और न्यायमूलक समाज का सपना पलने लगा. पढ़ाई के दौरान वेल्लोर की झुग्गियों में भ्रमण करते हुए सेन को ये अहसास हो गया था कि आजीविका, रहन-सहन और स्वास्थ्य में एक अहम संबंध है. इसका और गहराई से अध्ययन करने के लिए उन्होंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सोशल मेडिसिन में डिग्री ली और 1981 में होशंगाबाद में खान मजदूर संघ के मशहूर नेता शंकर गुहा नियोगी के साथ काम करने चले आए. यहां उन्होंने दालिराजहारा में शहीद अस्पताल की स्थापना में मदद की जिसे मजूदरों ने अपने पैसे से बनाया था. बाद में वो तिल्दा के मिशन हॉस्पिटल से जुड़ गए. 1990 में सेन ने अपनी पत्नी इलिना सेन के साथ रायपुर में रूपांतर नाम के एक एनजीओ की स्थापना की. पिछले 18 सालों से ये संगठन ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने और सुदूर इलाकों में मोबाइल क्लीनिक चलाने का काम कर रहा है. वो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज(पीयूसीएल) नाम के मानवाधिकार संगठन से भी जुड़े जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी.

बिनायक सेन का काम कितना असाधारण है इसका अंदाजा आपको तब होता है जब आप रायपुर से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर धमतरी जिले में जंगलों से घिरे बागरुमाला और साहेलबेरिया इलाकों में जाते हैं. यहां आकर आपको ये अहसास होता है कि एक रिटायर कर्नल के होनहार बेटे को असाधारण जुनून ही ऐसी जगह पर ला सकता था. इस इलाके में बसे छोटे-छोटे गांवों में कमार और दूसरी जनजातियों के वो लोग बसते हैं जिनका शुमार भारत के सबसे उपेक्षित लोगों में किया जा सकता है. यहां सेन अपना मंगलवार क्लीनिक चलाते थे. स्कूल, पीने के पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम और अपने जंगल के परंपरागत संसाधनों से लगातार वंचित किए जा रहे इन लोगों की जुबान पर बिनायक सेन की कई कहानियां हैं. उदाहरण के लिए लोग बताते हैं कि कैसे सेन ने लग्नी की जान बचाई जिसका गर्भपात हो गया था और उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था. या किस तरह उन्होंने वन अतिक्रमण के आरोप में सामूहिक रूप से जेल में डाल दिए गए पिपरही भारही गांव के लोगों को बचाया. या फिर कैसे उन्होंने अनाज बैंकों की स्थापना में मदद की. कमार बस्ती में एक वृद्ध हमसे कहते हैं, “कुछ कीजिए. डॉक्टर को बचाइये. अब कोई ऐसा नहीं है जिसके पास हम जा सकें.”

सीएमसी वेल्लोर के निदेशक डॉ. सुरंजन भट्टाचार्य कहते हैं, “बिनायक ने एक अलग राह बनाई. वो डॉक्टरों की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. उन्होंने हमारी अंतरात्मा को झिंझोड़ा. उन्होंने हमें याद दिलाया कि एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए आजादी, खाद्य सुरक्षा, आश्रय, समानता और न्याय जैसी कई चीजों की जरूरत होती है.” 2004 में सीएमसी वेल्लोर ने सेन को अपने प्रतिष्ठित पॉल हैरीसन अवार्ड से सम्मानित किया. इसमें सेन की प्रशंसा में ये शब्द कहे गए थे, “डॉ. बिनायक सेन सत्य और सेवा के प्रति अपने समर्पण को लड़ाई के अग्रिम मोर्चे तक ले गए हैं. उन्होंने सांचों को तोड़ा है और अपने मकसद को अपनी सुरक्षा से ऊपर रखकर एक बिखरे और अन्यायपूर्ण समाज में एक डॉक्टर की संभावित भूमिका को फिर से परिभाषित किया है. सीएमसी को बिनायक सेन से जुड़े होने पर गर्व है.”

इसके बावजूद, तीन साल बाद 14 मई 2007 को राज्य सरकार ने एक मानवाधिकारकर्ता और डॉक्टर के रूप में किए गए बिनायक सेन के लंबे और समर्पित कार्य को अनदेखा कर दिया. पुलिस ने पहले तो उन्हें नक्सली नेता घोषित कर दिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया. उन पर आपराधिक षडयंत्र, राष्ट्रदोह और आतंक के ज़रिए मिले पैसे का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए. सेन की गिरफ्तारी के बाद से तीन अदालतें उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2007 को सेन को जमानत देने से इनकार कर दिया. ये भी विडंबना ही है कि इस दिन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस था. अदालत में जिरह के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम और छत्तीसगढ़ सरकार के वकील का तर्क था कि भारत सरकार, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उग्रवाद की जांच कर रही है और बिनायक सेन इस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा हैं. उनका कहना था कि सेन को ज़मानत देने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. इस दावे के पक्ष में हास्यास्पद सबूत पेश किए गए. लोग बताते हैं कि कैसे सेन ने लग्नी की जान बचाई जिसका गर्भपात हो गया था और उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था. या किस तरह उन्होंने वन अतिक्रमण के आरोप में सामूहिक रूप से जेल में डाल दिए गए पिपरही भारही गांव के लोगों को बचाया. या फिर कैसे उन्होंने अनाज बैंकों की स्थापना में मदद की. कमार बस्ती में एक वृद्ध हमसे कहते हैं, “कुछ कीजिए. डॉक्टर को बचाइये. अब कोई ऐसा नहीं है जिसके पास हम जा सकें.”. ……

कोयले की काली दुनिया

शुभ्रांशु चौधरी

“कोयले की काली दुनिया” एक टीवी फिल्म का नाम है जिसे दिल्ली की एक प्रमुख टीवी कम्पनी में काम करने वाले एक पत्रकार ने बनाया है । 15 मिनट की यह फिल्म मुख्यत: छत्तीसगढ के कोरबा स्थित गेवरा-दीपका माइंस के बारे में है ।

शूटिंग पूरी होने के बाद एकदिन अचानक टीवी स्टेशन ने फिल्म को न दिखाने का फैसला लिया । नाराज़ होकर उस पत्रकार ने टीवी कंपनी की नौकरी छोड दी और उस फिल्म की सीडी बनाकर काफी लोगों को बांटी । एक कॉपी मुझे भी मिली जिसे आप छत्तीसगढ की जन वेबसाईट “www.cgnet.in” पर देख सकते हैं ।
छत्तीसगढ के बिलासपुर में मुख्यालय वाला एसईसीएल देश की सबसे बडी कोयला कम्पनी है और गेवरा- दीपका न सिर्फ देश का बल्कि एशिया की सबसे बडी ओपेंनकास्ट माइन है । प्रदेश को कोयले से खासी रॉयल्टी की प्राप्ति होती है और उसमें कोरबा और एसईसीएल का नाम सबसे ऊपर है ।

क़ोयले की काली दुनिया फिल्म में गेवरा-दीपका के बारे में कई गंभीर सवाल उठाए गए है । इसमें दिखाया गया है कि कोयला मंत्रालय ने गेवरा-दीपका माइंस के लिये कोयले की लोडिंग-अनलोडिंग का ठेका पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित कम्पनियों को देने का फैसला किया था । इन कम्पनियों को अन्य सामन्य कम्पनियों की तुलना में खासी रियायत दी जाती है । फिल्म बताती है कि इस ठेके के लिये एसईसीएल को कोई भी छत्तीसगढी पूर्व सैनिक नहीं मिला । लगभग सारे के सारे ठेके दिल्ली एवं हरियाणा के पूर्व सैनिकों को दिये गये हैं ।

यहां तक तो बात ठीक है आखिर दिल्ली और हरियाणा भी इस देश के हिस्से हैं । पर इसके बाद यह फिल्म बताती है कि जिन कम्पनियों को ये ठेके मिले हैं उनमें से काफी ने अपने रजिस्टर्ड दफ्तर के लिये जो पते दिये हैं वे फर्ज़ी हैं । वहां या तो उन कम्पनियों से सम्बन्धित कोई नहीं रहता या फिर वह पता ही गलत है ।
फिल्म का कैमरा एक के बाद एक उन पतों पर जाता है और दरवाज़ा खोलने वाले आश्चर्यचकित लोग कैमरे पर बताते हैं क्या कम्पनी, कौन सा कोयला, हमने तो कभी सुना ही नहीं । कुछ पते के बारे में लोग बताते हैं “यह पता गलत है इस नाम का कोई ब्लॉक हमारी कॉलोनी में नहीं है” ।

इसके बाद यह फिल्म दिखाती है कि विभिन्न नाम और पते से चल रही इन तमाम कम्पनियों के चार्ट्र्ड अकाउंटेंट एक ही व्यक्ति हैं और काफी कम्पनियों की फाएनेंसिंग एक ही कम्पनी से हुई है जिसका मालिक भी मूल कम्पनी के मालिक के परिवार का है।

दर असल फिल्म इस ओर इशारा करती है कि विभिन्न नाम एवं पते से एक ही व्यक्ति ने सारे के सारे ठेके के लिये हैं । बताया गया कि यह व्यक्ति भाजपा के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है और यह परिवार छत्तीसगढ में एक प्रमुख दैनिक अखबार का मालिक भी है ।

फिल्म में इसके बाद बताया गया है कि न सिर्फ लोडिंग-अनलोडिंग बल्कि कोयले के उत्पादन से जुडे तमाम काम जैसे कोयले का वजन करना, सुरक्षा कम्पनी इत्यादि सभी काम पर इस एक की व्यक्ति का कब्ज़ा हो गया है ।

इसके बाद यह फिल्म एसईसीएल के प्रमुख श्री बी के सिन्हा से बात करती है और इसमें श्री सिन्हा एक चौंकाने वाली बात करते हैं । श्री सिन्हा कहते हैं “ अगर मैं इनके घोटाले को पकडने की कोशिश करूंगा तो ये लोग मुझे ही लाश बनाकर जिंदा गाड देंगे” । जी हां श्री सिन्हा के इस वक्तव्य को मैंने कई बार सुना और यह इंटरव्यू छुपे हुये कैमरे से नहीं बल्कि एक सामान्य कैमरे से लिया गया है ।

इसके बाद फिल्म कांग्रेस के धनबाद से सांसद चंद्रशेखर दुबे से बात करती है । श्री दुबे कहते हैं “ कोरबा में कोल माफिया का राज हो गया है” ।
हमने धनबाद के कोल माफिया राज के बारे में तो खूब सुना है । आपने भी धनबाद के प्रसिद्ध कोल माफिया सूरजभान सिंह पर लिखी गई कहानियां पढी होंगी । चंद्रशेखर दुबे धनबाद से ही सांसद हैं तो उन्हें इस बारे में मालूम होना चाहिये । मैंने श्री दुबे से मिलने का फैसला किया ।

श्री दुबे ने बताया कि वे हाल ही में सांसदों के एक दल के साथ इस मामले की छानबीन करने के लिये कोरबा गये थे । वहां पर सांसदों की इस टीम पर हमला भी हुआ । श्री दुबे ने कोयला मंत्रालय द्वारा बनाई सांसदों की इस टीम पर हुए हमले के चित्र और उनकी रिपोर्ट मुझे दिखाई ।

रिपोर्ट कहती है “इस समिति को ऐसा लगता है कि गेवरा-दीपका में एसईसीएल ने ब्लास्टिंग करने और धन बांटने के अलावा सारा काम कुछ कम्पनियों के हाथ छोड रखा है और इन तमाम कम्पनियों की चाबी दरअसल चन्द लोगों के हाथ में नज़र आती है और ऐसा लगता है कि यहां हो रहे घोटाले से कई हज़ार करोड का नुकसान देश को हुआ है” ।

श्री दुबे ने कहा कि इस रिपोर्ट को न प्रकाशित करने के लिये मेरे पास कई फोन आए जिनमें छत्तीसगढ के कई बडे नेता शामिल हैं । उन्होंने कई नेताओं के नाम भी मुझे बताए । यहां तक कि रामदेव बाबा ने भी मुझे 4 बार टेलीफोन किया कि मैं इस मामले को छोड दूं ।

इस समिति में 6 सदस्य थे पर छत्तीसगढ के एक सांसद ने समिति की रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए और भाजपा के एक सांसद ने दस्तखत करने के कुछ दिन बाद अपना नाम वापस ले लिया ।

इस फिल्म में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को यह कहते हुए दिखाया गया है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिये और सीबीआई ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार इसकी जांच की है और इसमें कोई अनियमितता नहीं पाई ।

फिल्म में एक रोचक कहानी का जिक्र है जिसमें एक पूर्व सैनिक कम्पनी ने कोरबा से रिजेक्ट कोयला ट्रक में लोड किया पर जब तक यह कोयला हिण्डालको की फैक्टरी में पहुंचा तब वह सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला बन गया था । यह अलग बात है कि इस कम्पनी को रिजेक्ट बेचने की कोई अनुमति नहीं है ।

श्री दुबे कहते हैं “यह आश्चर्य की बात है कि टीवी के पत्रकार यह सब पता कर सकते हैं कि कम्पनियों द्वारा बताये पते फर्ज़ी हैं, लगभग सारे कम्पनियों के फायनेंसर एक ही हैं और वे और कम्पनियों को चोरी का कोयला बेच रहे हैं पर देश की सर्वोच्च जांच संस्था इस बारे में कुछ पता नहीं लगा सकती । दरअसल ये जांच उस समय हुई जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी अब हम फिर से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं” ।
एसईसीएल की आंतरिक जांच रिपोर्टों में इन अनियमितताओं के प्रति कडा रुख अपनाने की सलाह है जिसकी प्रति इस लेखक के पास उपलब्ध है ।

श्री दुबे ने बताया कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में इस बारे में शिकायत की तो उसके कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके नाम से एक पत्र पहुंच गया जिसमें उनकी शिकायत वापस लेने की अपील की गयी थी । श्री दुबे कहते हैं “जरा सोचिये जो लोग प्रधानमंत्री के दफ्तर में मेरे नाम का फर्ज़ी पत्र भेज सकते हैं जिसमें मेरा लेटरपैड हो और मेरा दस्तखत हो तो ऐसे लोग क्या नहीं कर सकते” ।

“कोरबा में आजकल इस कम्पनी का राज चलता है । एसईसीएल के तमाम अधिकारी रिटायर होने के बाद इस कम्पनी में शामिल हो जाते हैं” ।

“मैंने रक्षा मंत्री श्री एंटनी से बात की है और उन्होंने मुझे इस पूरे पूर्व सैनिक कम्पनियों के घपले की जांच करवाने का वादा किया है” । मैंने भी श्री एंटनी के दफ्तर से पता लगाने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि श्री एंटनी ने जांच के आदेश दे दिये हैं ।

चन्द्रशेखर दुबे के पहले धनबाद से एक सांसद हुआ करते थे ए के रॉय । पुराने ट्रेड यूनियन नेता श्री राय ने 80 के दशक में संसद में एक विख्यात टिप्प्णी की थी । उन्होंने धनबाद में माफिया राज पर हो रही बहस के दौरान कहा था “हमारे धनबाद में आजकल A+B+C = D हो गया है” । जब बात किसी की समझ में नहीं आई तो श्री राय ने बताया था “आरा+बलिया+छपरा = धनबाद । धनबाद में आजकल आरा, बलिया और छपरा के बाहुबलियों का ही राज है” ।इस फिल्म को देखने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी पिछली यात्रा में कोरबा में लोग यह क्यों बता रहे थे कि कोरबा अब हरियाणा बन गया है !

मुझे तो लगता था कि बैलाडीला के धुर नक्सली इलाके में बैठे एनएमडीसी के प्रमुख को हर वक्त जान का खतरा लगा रहता होगा । पर बिलासपुर उच्च न्यायालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बैठकर उस सरकारी कम्पनी का प्रमुख जो प्रदेश को सबसे अधिक रॉयल्टी देता है अगर यह कहता है कि यदि वह भ्रष्टाचार की जांच करने जाएगा तो उसे ही ज़िंदा गाड दिया जाएगा, शायद यह इस प्रदेश के बारे में कुछ कहता है और इस देश की पत्रकारिता के बारे में भी जहां इस तरह की खबरें खबर नहीं बनती ।

क्या कोयले की काली कहानी सिर्फ कोरबा के कोयले से जुडे कालिख की कहानी है या इस कहानी के तार रायपुर और दिल्ली की कालिख से भी जुडे हैं ?

smitashu@gmail.com

आखिर मेरा कसूर ही क्या है?

तसलीमा नसरीन

मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो गलत हो. इसके बावजूद चार महीने तक मुझे कोलकाता में नज़रबंद रखा गया. मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी. सरकार बार-बार मुझसे देश या फिर राज्य छोड़ने के लिए कहती रही, कहती रही कि यहां से कहीं और चली जाओ. मगर मैंने कोलकाता छोड़ने से इनकार कर दिया. उस घर को छोड़ने से इनकार कर दिया जिसे मैंने बड़ी मेहनत से बसाया था. मैंने इनकार किया क्योंकि मुझे इसे छोड़ने की कोई वजह नजर नहीं आयी. मैं ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मेरी वजह से शहर में दंगे भी हो सकते हैं. मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता था कि मेरी वजह से शहर में लोगों की जानें जा सकती हैं. मैं इस शहर में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती हूं. कोलकाता की सड़कों पर मैं बिना किसी डर के घूमी हूं, एक भी सुरक्षाकर्मी के बगैर. एक भी कट्टरपंथी से मेरा सामना नहीं हुआ. जो भी मेरे नज़दीक आया उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मुझे चाहता था. एक दो मुस्लिम नेताओं ने जरूर कभी-कभी मेरे खिलाफ बयान दिये क्योंकि इससे उनके कुछ राजनीतिक स्वार्थ पूरे होते थे. इसलिए नहीं कि इसका उनकी धार्मिक भावनाओं से कुछ लेना-देना था.

मुझे पूरा यकीन है कि 21 नवंबर को हुई हिंसा का मेरे साहित्य से कोई लेना-देना नहीं था. अगर ऐसा होता तो ‘द्विखंडिता’ से विवादित अंशों को हटाने के बाद मेरा कोलकाता लौट पाना मुमकिन हो जाता. मैं जानती हूं कि 21 नवंबर को जिन लोगों ने सड़कों पर उत्पात मचाया वो मेरे साहित्य के बारे में पूरी तरह से अनजान थे. जिस नफ़रत और नाराज़गी का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पुलिस पर पथराव किया वो किसी दूसरी वजह से उपजी थी. वो शहर में मेरे रहने को लेकर नाराज़ नहीं थे.

मुझे राज्य से बाहर भेजने की साज़िश तो काफी लंबे समय से चल रही थी. मगर 22 नवंबर को किसी तरह से इसकी परिणति कर दी गई. मगर मेरा कसूर क्या था? मैंने क्या अपराध किया था कि कोलकाता में मुझे अपने ही घर में कैद कर दिया गया. किस गुनाह के लिए मुझे कोलकाता से निकाला गया? क्या कसूर है मेरा जिसके लिए मुझे दिल्ली में इस अनजान जगह पर एक कमरे में कैद रहने की सज़ा भुगतनी पड़ रही है. ऐसा कमरा जिसके बाहर जाने की मुझे इजाजत नहीं है और न ही इसमें मेरा कोई दोस्त और रिश्तेदार ही मुझसे मिलने आ सकता है. क्यूं मैं अनिश्चितता, निराशा और अकेलेपन का जीवन जीने को मजबूर हूं? मुझे ऐसे माहौल में क्यूं रखा गया है जिसमें मेरा सांस तक लेना दूभर है? मेरा कसूर आखिर है क्या?

केंद्र सरकार कह रही है कि वह मुझे सुरक्षा दे रही है. मगर ये किस तरह की सुरक्षा है? क्या किसी को कैद रखकर भी कोई सुरक्षा दी जाती है? जेल में भी कम से कम मिलने का तो तय समय होता है. यहां तो वो भी नहीं. जेल में रहने वाले अपराधियों को कम से कम ये तो पता होता है कि उनकी रिहाई कब होगी. मुझे तो पता ही नहीं कि कब मुझे इस असहनीय अकेलेपन, अनिश्चितता और जानलेवा खामोशी से आज़ादी मिलेगी.

मुझे कोलकाता छोड़ने को मजबूर किया गया. कहा गया कि कहीं भी जाओ, किसी भी दूसरे देश या राज्य में. इस अनजान जगह पर मुझे कैद रखने का मकसद तो मुझे यही लग रहा है कि मैं परेशान होकर देश छोड़ दूं. अगर ऐसा नहीं है तो मुझे इन ज़ंजीरों से क्यों जकड़ा जा रहा है? मुझे कोलकाता वापस जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही.

क्यों मुझे दिल्ली में भी एक आम जिंदगी जीने से रोका जा रहा है? दिल्ली में तो किसी ने मेरे खिलाफ प्रदर्शन नहीं किए. न ही मुझे जान से मारने की धमकियां मिलीं. बल्कि यहां तो समाज के उदार और जागरूक लोगों ने मेरे समर्थन में आवाज़ भी उठाई. कई बुद्धिजीवी मेरे अभिव्यक्ति के अधिकार का बचाव करते हुए मेरी आज़ादी के लिए अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं. इसके बावजूद मुझे क्यों सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ रही है? जब किसी को धमकी मिलती है तो उसे सुरक्षा इसलिए दी जाती है कि वो अपनी जिंदगी बिना किसी दिक्कत के जी सके. क्या जिस किसी को भी कोई धमकी मिलती है उसे किसी अनजान जगह पर छिपाकर उसकी आवाजाही पर रोक लगा देनी जाहिए?

मैं इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जिसे मैं अपना घर कह सकूं. इस देश में सबसे ज़्यादा खतरा मेरी जान को ही नहीं है. किसी भी देश में कोई भी किसी को धमकी दे सकता है. पिछले 13 सालों में मुझे लगातार एक देश से दूसरे देश में भटकना पड़ा है. ऐसा कट्टपंथियों की धमकियों की वजह से नहीं बल्कि कट्टरपंथियों से अपने स्वार्थ पूरे करने वाली राजनीति की वजह से हुआ है. 1994 में बांग्लादेश से मुझे कट्टरपंथियों ने नहीं बल्कि वहां की सरकार ने निकाला था. आज भी मुझे अपने देश में वापस लौटने की इजाज़त नहीं है. ये आदेश कट्टरपंथियों की ओर से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से है. मुझे नहीं लगता कि सरकार मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित है. बांग्लादेश की सरकार को तो सिर्फ अपनी सुरक्षा की ही चिंता है.

मैं ये सोचना ही नहीं चाहती कि भारत दूसरा बांग्लादेश है. मुझे पूरा विश्वास है कि जो थोड़ी-बहुत सुरक्षा की जरूरत है, उसे देकर भारत सरकार मुझे सामान्य जिंदगी देने की इजाज़त दे सकती है. क्या मेरी वजह से दंगे हो जाएंगे, क्या मेरे कारण लोगों की जानें जाएंगी? इस तरह के डर बेबुनियाद हैं. मेरी वजह से कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ. एक लेखक के कारण दंगे नहीं होते. किताब पर प्रतिबंध लगने से पहले और हाईकोर्ट द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद किताब की बिक्री बिना किसी बाधा के हुई है. किसी ने किताब के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया. लेकिन मुझे कई बार दंगों का डर दिखाया गया. मुझे डराकर इस देश से बाहर भेजने की कोशिशें हुईं.

मैं सीधे-सीधे ये कहना चाहती हूं कि मैं दोषी नहीं हूं. मैं ये भी कह चुकी हूं कि मैंने कभी भी किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं लिखा. मैंने क्या गलत किया है? मैं हर किसी को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या बौद्ध या ईसाई, एक इंसान की तरह देखती हूं. क्या ऐसा करना गलत है? मैं चाहती हूं कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो. मैं लगातार मानवता और मानवाधिकारों के समर्थन में लिखती रही हूं. कुछ कट्टरपंथी, रुढ़वादी और संकीर्ण विचारों वाले लोग मुझे बुरा साबित करने पर तुले हैं. लेकिन उनका ऐसा करना मुझे कभी भी इंसानों और इंसानियत के बारे में लिखने से नहीं रोक पाया. उन इंसानों के बारे में जो गरीब हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं. जिनके अधिकारों पर सिर्फ इसलिए चोट की जाती है क्योंकि वे एक भिन्न आस्था में यकीन रखते हैं. मैं जिस तरह से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हूं उसी तरह से भारत के मुसलमानों के भी साथ हूं. मुस्लिम हितों की आड़ में गंदी राजनीति करने वाले कट्टरपंथी, भारत के मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं.

क्या ये बताने का समय नहीं आ गया है कि कौन समाज के शत्रु हैं और कौन नहीं? क्या अब भी वक्त नहीं आया है कि इस अनचाही कैद से मुझे आज़ादी मिले? क्या इंसानियत या विचारों की आज़ादी के लिए लिखकर मैंने गलती की है? भारत सरकार मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रही है? क्या भारत के लोग इस बात को देखेंगे कि मैं कैसे दर्द, कैसी निराशा और कैसे खालीपन के साथ जी रही हूं? कैसे लोगों की नज़रों से दूर मैं इस अंधेरे में मर रही हूं? कैसे मैं एक देश, घर, दोस्त और समाज के बिना जीने को अभिशप्त हूं? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो इस धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में मुझे ये सज़ा मिल रही है?

मेरा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं रहा. मैं प्रार्थना करती हूं कि लेखकों पर राजनीति होना बंद हो. एक लेखक को सोचने और लिखने के लिए अनुकूल माहौल मिले, वो बिना किसी डर के लिख सकें. यही मेरी विनम्र प्रार्थना है. मैं बस यही इस देश से मांगना चाहती हूं. हज़ारों सालों से भारत उन सभी लोगों को गले लगाता रहा है जिन्होंने यहां शरण मांगी. मुझे भी इस महान परंपरा पर गर्व है. कुछ ऐसा कीजिये कि इस लेखिका का ये गर्व सारी ज़िंदगी बना रहे.

तसलीमा नसरीन
साभार : तहलका हिन्दी