ज़मीन जब पक रही थी
रेयाज़ उल हक, लालगढ़ से लौटकर
साभार : रविवार
अगर वे गांव से भागे नहीं होंगे तो अब कादोशोल के गोपाल धवड़ा को शाम ढ़लने के बाद अपने मवेशियों को जंगल में खोजने जाने से पहले सौ बार सोचना पडेगा. सिजुआ की पांचू मुर्मू को सुबह शौच के लिए जाना पहले जितना ही आतंक से भर देने वाला काम होगा. मोलतोला के दिलीप को फिर से स्कूल जाने में डर लगेगा.
17 जून के बाद लालगढ़ में सीआरपीएफ़, पुलिस और हरमादवाहिनी के घुसने के साथ ही सात महीने से चला आ रहा पुलिस बायकाट खत्म हो गया. और इसी के साथ लालगढ़ के लोगों के शब्दों में उनके पुराने दिन शायद फिर से लौट आये हैं, पुलिसिया जोर-ज़ुल्म के, गिरफ़्तारियों के, यातना भरे वे दिन, जब…लालगढ़ के रास्तों पर फिर से पुलिस और अर्धसैनिक बलों की गाड़ियां दौड़ने लगी हैं. थाने फिर से आबाद हो गये हैं. स्कूलों, पंचायत भवनों और अस्पतालों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के डेरे लग गये हैं. लालगढ़ में पहले भी बाहरी लोगों के जाने पर रोक थी, लेकिन तब भी पत्रकार और बुद्धिजीवी, छात्र आदि जा सकते थे, राज्य के शब्दों में ‘आतंकवादी’ माओवादियों के नियंत्रणवाले लालगढ़ में क्या हो रहा है, यह जो देखना चाहे उसकी आंखों के सामने था.
लेकिन अब सरकार के नियंत्रण में आने के बाद लालगढ़ में क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता. वहां जाने पर अब पूरी पाबंदी है. लालगढ़ में ‘लोकतंत्र’ को बहाल किये जाने की प्रक्रिया के बारे में हम अब भी कम ही जान पाये हैं. कभी-कभार आ रही खबरें बताती हैं कि किस तरह लोग अभी चल रही कार्रवाई से आतंकित होकर भाग रहे हैं. लोगों के घर, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल जलाये जा रहे हैं. उपयोग में लाये जानेवाले पानी के स्रोत गंदे किये जा रहे हैं. और अनगिनत संख्या में लोगों को माओवादी कह कर प्रताड़ित किया जा रहा है.
विरोध
कुछ हफ़्ते पहले के लालगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं था. माओवादियों से ‘आतंकित’ और उनकी ‘यातनाएं सह रहे’ लालगढ़ के लोग निर्भीक होकर कहीं भी आ जा रहे थे. बच्चे स्कूल जा रहे थे. महिलाएं अपने जीवन में पहली बार बिना किसी डर के जंगलों में जा रही थीं. गांवों में शाम ढले घर से निकलने पर किसी को कोई डर नहीं था. अब ‘मुक्त’ लालगढ़ में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता.
लेकिन लालगढ़ में ‘मुक्ति’ से पहले की, लालगढ़ के लोगों के शब्दों में ‘आज़ादी’ हमेशा से नहीं रही. कुल सात महीने थे, जिनमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों को लोगों ने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से इलाके से बाहर कर दिया था. यह हुआ था इलाके में पुलिस के आम बायकाट से, जो शुरू हुआ था छोटोपेलिया की चिंतामणि मुर्मु की आंख पुलिस द्वारा फोड़ देने की घटना के बाद से.
लेकिन इसके लिए ज़मीन बहुत पहले से बन रही थी. लोगों में एक गुस्सा था, जो बहुत पहले से खदबदा रहा था. लालगढ़ में किसी से भी पूछ लीजिए, वह इसकी अनेक कहानियां सुना देगा, पूरी तफसील से.
1997-98 में, जब विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोश की वनों की रक्षा के लिए परियोजना आयी तो उनके फंड पर साल वन की रक्षा के लिए तत्कालीन ज्योति बसु सरकार ने ग्राम रक्षा कमेटियां बनायीं. इन कमेटियों में सीपीएम के लोग भरे गये. कमेटी का काम जंगल पर पहरा देना था. इसके बाद आदिवासियों के लिए जीवन मुश्किल होने लगा. फ़ारेस्ट आफ़िसरों का ज़ुल्म भी बढ़ गया.
जंगल पर अधिकार ………. Read the rest of this entry »
