बिलकीस को सलाम

बिलकीस बानो के मामले में तेरह लोगों को सज़ा सुनाई गई है पर क्या सिर्फ वे ही गुनाहगार थे ? बिलकीस के अलावा बेस्ट बेकरी,गुलबर्गा सोसायटी,नरोदा पटिया का इन्साफ होना बाक़ी है क्या इनके खून के निशान २००२ से और पीछे नहीं जाते ? क्या उस व्यक्ति को कभी अदालतें हाजिर होने का हुक्म सुनायेंगी जिसने गुजरात से ही वह रथ निकाला था जिससे पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ घृणा और हिंसा क प्रचार किया गया था और जो इस देश का गृहमंत्री रह चुका है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है ? या उस व्यक्ति को जो भारत रत्न होने की इच्छा रखता है, लेकिन जिसने गुजरात में बिलकीस पर हमले का औचित्य यह कह कर खोजने की कोशिश की थी कि गोधरा में आग पहले किसने लगाई या उसे जिसने यह कहा था कि बिलकीस जैसे बलात्कार और पेट चीर कर भ्रूण जलाना एक आम घटना है जिसे जरुरत से ज्यादा गंभीरता से लेने कि आवश्यकता नहीं ? या उस अखबार को जिसने इस घटना के दो रोज़ पहले यह खबर छापी, जो पूरी तरह मनगढ़ंत थी कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस पर हमले में दो लड़कियों को अगवा करके उनके साथ बुरी तरह बलात्कार करके, उनकी छाती काट के लाशों को कालोल के एक तालाब में फेंक दिया गया है ? या उस संगठन को जो कई सालों से पर्चे छाप कर बाँट रहा था कि हर साल गुजरात में दस हज़ार हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया जाता है मुसलमान मर्द हिन्दू लड़कियों को अगवा कर उन्हें खराब करते हैं

क्या बिलकिस का बलात्कार एक क्षणिक आवेश में भीड़ ने किया या यह बरसों से नफरत के सुसंगठित प्रचार कि परिणति थी जिसकी ओर से राज्य और न्याय प्रणाली ने आँखे मूँद रखे थी ? क्या किसी सभ्य समाज में इस तरह के घृणा के प्रचार कि इजाज़त दी जा सकती है ? लेकिन इस समाज को अपनी नागरिक नैतिकता के बारे में अभी बहुत सोचने कि जरूरत है,जिसका सबसे बड़ा और सदी का महान अभिनेता मुम्बई के उस मुजरिम के साथ तस्वीरें खिचवानें में गौरव का अनुभव करता है जो रोज़ रोज़ मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रचार करता रहा है और जिसने बाबरी मस्जिद के गिरा दिए जाने पर ख़ुशी ज़ाहिर की थी

SEZ-Indian Bed for Big Bosses

सोया, साम्राज्यवाद और पर्यावरण

संस्कृति तथा स्वास्थ्य का खतरनाक खेल

वंदना शिवा  

मनुष्यत्व के विकास से लेकर अब तक खाद्यान्न प्रजाति के 80000 से अधिक पौधों का स्वाद हमने चखा है. इनमें से तीन हज़ार से ज्यादा मनुष्य के लगातार इस्तेमाल में आ रहे हैं. बहरहाल, अब हम विश्व की खाद्य जरुरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ आठ फसलों पर निर्भर हैं जो कि इस जरुरत का 75 प्रतिशत पूरा करती हैं. लेकिन अब अनुवांशिक अभियांत्रिकी ने उत्पादन को तीन फसलों – सोया, मक्का और राई के बीच समेट दिया है.

मोनोकल्चर हमारी जैव विविधता, हमारे स्वास्थ्य और खाद्यान्न की गुणवत्ता और बहुविविधता को नष्ट कर रहे हैं. मोनोकल्चर को औद्योगिक निर्वासन और कृषि के वैश्वीकरण के जरूरी घटक के जैसा देखा जाता रहा है. उन्हें ज्यादा खाद्यान्न पैदा करने वाला समझा जाता है. हालांकि वे सिर्फ मोनसांटो, कारगिल और ए.डी.एम के लिए ज्यादा प्रभुत्व और मुनाफा कमाने वाले साबित हो रहे हैं. वे जैव विविधता, स्थानीय खाद्यान्न प्रणाली और खाद्यान्न संस्कृति को खत्म करके फर्जी आधिक्य और असल अभाव पैदा कर रहे हैं.
सरसों, नारियल, मूंगफली, तिल, अलसी आदि से बनाए जाने वाले भारतीय देसी खाद्य तेल जिनका प्रसंस्करण विशिष्ट मिलों में किया जाता था, उन्हें “खाद्यान्न सुरक्षा” के बहाने प्रतिबंधित कर दिया गया.

इसके साथ ही साथ सोया तेल पर लगे हुए आयात प्रतिबंध को हटा लिया गया. इसने एक करोड़ किसानों की आजीविका पर संकट पैदा कर दिया. गाँवों में दस लाख तेल मिलें बंद हो गईं. भारतीय बाजारों को सोया सो पाट दिए जाने के कारण स्थानीय खाद्यान्न तेल के दामों में गिरावट आ रही थी. इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान बीस से ज्यादा किसानों की जाने गईं. कई लाख टन कृत्रिम रुप से सस्ता जीएमओ सोया तेल भारतीय बाजार में उतार दिया गया. …….

बिलकीस का बलात्कार मोदी ने नहीं किया

उसके जिस्म से खिलवाड़ हुआ. वह सात माह से थी, जब ख़ुद को हिंदू राष्ट्रभक्त कहने वालों ने उसकी इज्ज़त लूटी. उसके परिवार को लगभग नेस्तनाबूत कर दिया गया. उसकी आंखों के सामने उसके कुनबे के सत्रह लोगों को भीड़ ने मार डाला. मारे जाने वालों में बिलकीस बानो की बच्ची भी थी. सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा बुरे सपनों में होता है. पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई. मेडिकल जांच में झूठ लिखा गया. अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गुजरात से बाहर ले जाने का हुक्म न देता और एक महिला कलेक्टर ने बिलकीस बानो की मदद कर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई होती, तो बिलकीस बानो की कौन सुनता। क्योंकि गोधरा के गुस्से में सब जायज़ था, हत्या, बलात्कार, बच्चों की हत्या, पुलिस का पक्षपात, डॉक्टरों की डंडी मारती रिपोर्ट. इस बात की सम्भावना काफ़ी थी कि २३ साल की बिलकिस को इस धर्मनिरपेक्ष संविधान वाले देश में इन्साफ मिले ही न. गोधरा के गुस्से में आपा खोना स्वाभाविक सी बात है, ऐसा कुछ तो भाजपा के भारत रत्न अटल बिहारी ने भी संसद में बुदबुदाया था. बिलकीस बानो की किस्मत एक तरफ़ ये सब देखने को मजबूर थी, जो एक आज़ाद हिंदुस्तान और गाँधी की जमीन में एक गर्भवती औरत को कभी नहीं देखना चाहिए था. तारे जमीन पर देखकर दो टसुये बहा कर बाल्टी भर पब्लिसिटी बटोरने वाले अडवानी और उनके पूरे परिवार ने कभी बिलकीस के बारे शायद ही सोचा हो. अगर नरेन्द्र मोदी का फिर मुख्य मंत्री बनना गुजरात का फ़ैसला है तो बिलकीस बनो केस दरअसल उस गुजरात पर फ़ैसला है जो नरेन्द्र मोदी चलाते हैं. राम के नाम पर चीर हरण हो रहा था. और दो महीने बाद ही माँ बनने वाली औरत मुस्लिम हो तो राम (या कृष्ण) क्यों उन्हें आकर बचायेंगे. बिलकीस बानो के साथ जो हुआ, उसमे जाहिर है मोदी का कोई रोल नहीं है. जिन बारह लोगो को इसका दोषी पाया गया उनमे गुजरात के गौरव का नाम नहीं है. साक्षात विकास पुरूष ने थोड़े ही कहा ये बिलकीस बानो है, सात माह से है इसके परिवार को ख़त्म करो, इसकी इज्ज़त लूटो. पुलिस तुम्हारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेगी. मोदी ने डॉक्टरों से भी नहीं कहा कि बिलकीस बानो की रिपोर्ट सही मत लिखो. गुजरात सरकार के ये कारिंदे पता नहीं किसके इशारे पर ये ड्यूटी बजा रहे थे. और जब गलती नहीं की तो अफ़सोस किस बात का जाहिर करें. मोदी तो बच्चों कि तरह मासूम हैं और लोग देखिये गोधरा के बाद इतने गुस्सा हैं कि वह कहीं तो निकलता ही. भले ही इन लोगों को चुनाव का टिकेट मिला, उन्होंने मोदी को वोट दिया और ख़ुद को सच्चे रामभक्तों कि तरह प्रतिष्ठित किया. हालांकि वे लोग भगवा बनने का दावा करते थे, पर कानूनन मोदी न तो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं और न ही भागीदार. और फिर इस सबके बाद भी देखिये पूरा राज्य चाहता है कि मोदी उनके मुख्यमंत्री रहें. इन लोगों के एयरटेल और हच फ़ोन में रिंग टोन संस्कृत मंत्रों की थी जिसमे प्रचोदायत टाइप के शब्द सुनाई पड़ते हैं. मोदी उनके मुख्य मंत्री हैं और जनहित में अब कोई उनके ख़िलाफ़ कुछ भी बोला जाना गुजरात के ख़िलाफ़ बोला जाना है. इसलिए उसके साथ जो भी हुआ, उसके लिए मोदी के पास न तो कोई शब्द हैं, न तो प्रकट तौर पर कोई भाव. हादसे के छः साल बाद जब शुक्रवार को ये फ़ैसला आया, तो बिलकीस बानो के बचे खुचे घरवाले और रिश्तेदार (करीब साठ लोग) अपने घरों में ताला लगाकर रान्धिकपुर से भाग खड़े हुए कि कहीं फैसले के बाद फिर कोई फजीता न खड़ा हो जाए. ये डर भी मोदी ने थोडी ही पैदा किया है. बिलकीस बानो इस वक्त और गुजरात का सच है. जैसे ये सच है कि नरेन्द्र मोदी को लोग चुन रहे हैं. बड़ी बात ये है कि सारी मुश्किलों के बाद भी बिलकीस ने इन्साफ कि आस न छोड़ी और भले ही जनता की अदालत ने मोदी के पक्ष में फ़ैसला देकर उसकी लाज, उसका स्त्रीत्व, उसके साठ हुए जुल्म और जुर्म, दोनों को छोटा कर दिया हो, कानून की अदालत में ऐसा नहीं हुआ. ये भी सोचने की बात है कि अगर यही मामला गुजरात कि अदालतों में सुना जाता तो क्या तब भी उसका हश्र यही होता. मुम्बई में जब गुरुवार को ये फ़ैसला सुनाया गया, उसके तीन दिन बाद ही यानी कल रविवार को दादर में मोदी की रैली होने वाली है. मैराथन और मुहर्रम के दिन. मुम्बई में भाजपा के लोग और उनके गुजराती समर्थक मोदी की मर्दानगी की वाह वाही करेंगे. मोदी के मुंह से फिर छः करोड़ गुजराती निकलेगा जिसमे बिलकीस बानो शामिल नहीं होगी.

साभार: अखाड़े का उदास मुगदर

Press Release: All India Indo-Nepalese People’s Solidarity Forum

Indo-Nepalese People’s Solidarity Forum

Kathmandu,
December 17, 2007
                           Press Release

The struggle to establish a Democratic Republic on Nepal has reached a decisive stage. As the polarization between the republicans and the monarchists has sharpened there has also been an increase in cross-border instead of curbing the activities of criminal gangs from Bihar and UP has apparently encouraged them. The involvement of notorious politicians such as Anand Mohan Singhm Dadan Pahalwan, Shakuni Chowdhury in the in the Gaur Massacre on March 21, 200 in which 28 Maoist supportersj were killed shows how mercenaries are being recruited. Nepalese media have revelaed the presence of Indian RAW agents at meetings of the Terai factions in Patne. Finally the role of Hindu fascist forces such as Yogi Adityanath in fomenting trouble inside Nepal by organizing conference in December 2006 of Vishwo Hindu Sangam in support of the Hindi king shows how precarious the situation has turned for the Nepalese people. There is a growing fear in Nepal that outside forces and agencies are vitiating the politics in Nepal.

Therefore, we have decided to set up an All India Indo-Nepal People’s Solidarity Forum to rally the revolutionary, preogressive and genuine democratic forces of India in support of the Nepalese people’s right to decide their destiny without any outside interference.

We have a three member presidium for the time, a general secretary, a treasurer along with 22 members of executive committee from different states of India. Our patron is Professor Randhir Singh, a renowned Marxist thinker and scholar.The list of executive moeemttee members are as following:

Ananda Swaroop Verma, Samkaleen Teesari Duniya (member of presidium)
M. Raratnamala, Independent women rights activist (Member of presidium)
Prof. Amit Bhattacharya, Jadavpur University (Member of presidium)
Pavan Patel (General Secretary)
Abhishek Srivastav(Treasurer)
Anjani Kumar, Revolutionary Democratic Front
A. Mukundan, President, New Democratic Labout Front, Tamilnadu
Sheomangal Siddhantkar, General secretary CPI (ML) New Proletarian
Dhruv Narayan, PCC, CPI(ML)
Somnath Chatterjee, West Bengal State Organising Committee, CPI(ML)
Chandrabhan, Communist Gadar Party of India
Mrigank, Naujawan Bharat Sabha
Sidhartha, Struggle India
Amitava Bhattacharya, Gen. Secy. Majdoor Kranti Parishad
Justice Ajit Singh Bains, Chairman Punjab Human Rights Organisation
Ajayprakash, Anti-Inperialist Writer Forum
Harish, Krantikari Lok Adhikar Sangthan
Nagendra, Inqlabi Majdoor Kendra
Narain Dutt, Inqlabi Kendra Punjab
Prof. Vijay Singh, Revolutionary Democracy
Representatives from (CPI(ML) Liberation and Nepali Janadhikar Suraksha Samiti, Bharat Along with this Gautam Navalakha and Debojoti Basu are special invitees in the forum. With Regards,
Pavan Patel
General Secretary
Indo-Nepal People’s Solidarity Forum

समाजवाद का भविष्य

प्रोफेसर रणधीर सिंह हमारे समय के एक महत्वपूर्ण मार्क्सवादी विचारक  हैं। नीचे वाली पोस्ट में हम उनका लेख ‘Future of Socialism’ प्रेषित कर रहे हैं। हमें बहुत अफ़सोस है कि हम इसे हिन्दी में प्रेषित नहीं कर पाये। यह लेख वास्तव में लालबहादुर वर्मा के संपादन में निकलने वाली अनूठी हिन्दी पत्रिका ‘इतिहासबोध‘ द्वारा आयोजित एक सेमिनार में प्रोफेसर रणधीर सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्य पर आधारित है। ‘इतिहासबोध’ की कोई वेबसाइट या ब्लॉग नहीं है जिसके कारण यह लेख इंटरनेट पर हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। इससे पहले  इसी ब्लॉग पर रणधीर कपूर के उत्तरआधुनिकता विषयक सुचिंतित लेख ‘Post-modernism - a marxist comment‘ को भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली थीं दुर्भाग्य से वह भी हिन्दी  में उपलब्ध नहीं है। हम सुधी पाठकों से इन दो लेखों का अनुवाद कर हमें मेल करने का अनुरोध करते हैं। हमारा ईमेल पता है — parisarblog@gmail.com

Future of Socialism

by Randhir Singh

I have been asked to speak on ‘Future of Socialism’.  What I am going to say is based on my recently published book, Crisis of Socialism — Notes in Defence of a Commitment, which may be referred to for the detailed argument in support of the propositions I am going to advance with the help of passages culled from this book.  I am going to deal with the question in four separate but interrelated segments of my address.

During the heady, rebel days in the late sixties, students of Paris used to ask of everyone who would address them to first tell them: ‘where do you speak from?’  For every speaker, inescapably speaks from a particular philosophical-political standpoint and owes it to his audience to publicly state it.  It is only fair to acknowledge that I am going to speak from the standpoint of Marxism, rather Marxism as I understand it.  For I have no pretensions to scholarship in Marxism.  I picked up some on the way and have found it useful not only in my politics or profession as a teacher, but in living my life as well.  This last is not just a formal statement.  Knowing Marx does make a difference to what sense you make of life, how you understand, live and act in the world.  ‘Indeed, I must confess that Karl Marx made a man of me’, is how George Bernard Shaw once put it.  Marx, therefore, is important to me and, I believe, he is important to all of us, today more so than ever before, if for no other reason than this: the world we are living in is a capitalist world, more capitalist than ever before after the Soviet collapse, and Marx more than any other human being, then or now, devoted his life to explaining the reality of this world and his achievement here remains unrivalled.  In one sense, this is what I am going to speak about, for socialism, properly understood, is a historically necessary and possible negation of capitalism.

I

No discussion of socialism today, least of all its future, can bypass what happened in the erstwhile Soviet Union.  What we have here, as I have argued at length in my book, is a failed revolutionary experiment: a grievously deformed socialism that was built and the final crisis and collapse of the sui generis class exploitative system it had ultimately degenerated into — all of which is fully amenable to a Marxist explanation in terms of its method of historical materialism and class analysis.  In other words, what failed in Soviet Union was not socialism but a system that came to be built in its name.  I have no time to discuss this subject here.  Immediately I would only like to emphasise the need for socialists to understand the why and how, and the implications, of what happened in the erstwhile Soviet Union.

It is indeed imperative for socialists who wish for a future beyond capitalism to understand what has happened, what was built and what has failed as socialism in the Soviet Union.  They must assess the costs and consequences of this failure, the collapse of what we have described as ‘actually existing socialism’, and some others as ‘authoritarian communism’ — though they must do so fully mindful of the costs and consequences of ‘actually existing capitalism’ or ‘authoritarian capitalism’ which has rushed in to pick up the pieces.  It was certainly mistaken to see the struggle for socialism in our times as a contest between ‘the socialist world’ and ‘the capitalist world’, as official Marxism in the post-1917 period made it out to be.  It was, as always, an international class struggle with several more or less important fronts.  The countries of ‘actually existing socialism’, while it lasted, were only one front of this struggle, and while they did condition or influence this struggle, positively as well as negatively, they did not determine or settle the question of its outcome.  Nor does the collapse of these countries now, or their return to the capitalist fold, in any way settle the question of the future of socialism — the struggle still goes on and will, so long as capitalism lasts.  Nevertheless, these countries constituted what was in many ways a most important front of the ongoing international class struggle and their collapse demands that socialists understand and come to terms with it.  If they no more need to carry the burden of a deformed and degenerated socialism or be answerable for its ugliness and cruelties, the burden of a genuine, Marxist explanation of its collapse has still to be carried by them so that our people know the truth and appropriate lessons are drawn for struggles of the future. . . .

चिदंबरम पर कोई एक मुकदमा तो ठोंके

( चन्द्रभूषण के ब्लॉग पहलू से हमारे वित्तमंत्री, जिन्होंने  भारत सरकार को चूना  लगाने के लिए एनरोन की ओर से भारत सरकार के खिलाफ  सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, के नए कारनामे पर टिप्पणी)–
 

वित्तमंत्री पी. चिदंबरम पर वित्तीय मामलों से जुड़ी अपनी वकील पत्नी को सरकारी पद के दुरुपयोग के जरिए लाभ पहुंचाने का आरोप साबित हो जाने के बावजूद मामला किसी तरह रफा-दफा हो गया था। तब से अबतक छिटपुट ऐसे कई प्रकरण गिनाए जा सकते हैं, जब किसी न किसी औद्योगिक घराने को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई न कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष हरकत की है। लेकिन इस बार तो हद ही पार हो गई।

रिलायंस पॉवर का आईपीओ आया और पहले ही दिन संस्थागत निवेशकों ने उसकी जोरदार लिवाली की। ठीक उसी शाम वित्तमंत्री ने बाकायदा बयान जारी करके बताया कि साल की शुरुआत में ही आए आईपीओज की जबर्दस्त कामयाबी भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मजबूती को दर्शाती है। गौरतलब है कि इस बयान के समय रिलायंस पॉवर के अलावा सिर्फ फ्यूचर कैपिटल का आईपीओ बाजार में मौजूद था, जिसका आकार रिलायंस पॉवर की तुलना में नगण्य ही माना जा सकता है।

बाजार का खाका देखने से बिल्कुल साफ जाहिर था कि अमेरिकी मंदी दुनिया की हर अर्थव्यवस्था पर कुछ न कुछ चोट करने जा रही है। जहां-तहां इसके असर भी नजर आने लगे थे। लेकिन वित्तमंत्री के बयान के असर में न सिर्फ रिलायंस पॉवर का आईपीओ अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा हिट हुआ, बल्कि संस्थागत विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बावजूद खुदरा भारतीय निवेशकों ने ऊर्जा, इन्फ्रास्टक्चर, वित्त और ब्रोकरेज कंपनियों में निवेश जारी रखा। इसके चलते कई बार बाजार दिन में सात सौ प्वाइंट तक गिरकर भी दोबारा उठ गया और मात्र दो-ढाई सौ प्वाइंट नीचे बंद हुआ। आज, यानी ठीक रिलायंस पॉवर का आईपीओ बंद होने के दिन गुब्बारे में जबर्दस्ती भरी हुई सारी हवा निकल गई और शेयर बाजार सीधे रसातल में चला गया। आम तौर पर भारतीय वित्तमंत्री बाजार में अतिरिक्त चढ़ाव देखकर खुदरा निवेशकों को सावधान करते आए हैं, लेकिन चिदंबरम इस पद पर काबिज ऐसे अकेले शख्स हैं, जो अपने शेयर बाजारों का अतिरिक्त फुलाव और विश्व तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे स्पष्ट खतरे को देखते हुए भी खुदरा निवेशकों को बाजार में खुला खेलने के लिए उकसाते पाए गए हैं।वित्तीय कानाफूसी वाली वेबसाइटों पर कई अधिकृत दलालों के इस आशय के बयान मौजूद हैं, जिनमें कहा गया है कि वित्तमंत्री जब खुद ही भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की तस्दीक कर रहे हैं, तो जिसकी झोली में जो कुछ भी है- और नहीं है तो कहीं से कर्ज-कुआम लेकर भी- इस आईपीओ महायज्ञ में अब झोंक ही डाले। जरूरत पड़ने पर इन बयानों का इस्तेमाल दलील और सबूत की तरह किया जा सकता है।मुझे कानूनी प्रक्रियाओं का कोई ज्ञान नहीं है, न ही बाजार में वित्तमंत्रियों के महीन खेल से मेरी ज्यादा वाकफियत है, लेकिन खुले हाथों कर्जा बांट रहे बैंकों से रुपया उठाकर आईपीओ और शेयरों में पैसा लगाने वाला कोई निवेशक अगर शेयर बाजार की इस ‘दिगंबरम गति ‘ के चलते दीवालिया हो जाता है तो उसे चिदंबरम के खिलाफ कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए।सरकारी पद के दुरुपयोग, विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला तो वित्तमंत्री पर बिल्कुल साफ बनता है, जिसे आधार बनाकर किसी सक्षम व्यक्ति को तत्काल उनके विरुद्ध याचिका दायर कर देनी चाहिए।

पहले…..

पहले तुम्हारे हाथ में थी बंदूक
तो ये तुम्हारी वीरता थी
अब मेरे हाथ में है बंदूक
तो ये मेरा जुर्म है

                                            –  कुलदीप प्रकाश

Student struggle in Iran intensifies

– AWTW

December 6 is Student Day in Iran. This is a day when the students’ struggle often takes on a momentum that can continue up to the end of the academic year and beyond. This academic year in Iran has also been one of high tension between Iranian students and the Islamic regime.

In early December, the regime’s Ministry of Information arrested between 30-50 women and men leftist students who were preparing to commemorate Student Day in Tehran and other cities, including Ahvaz and Mazendaran. While the authorities have released no information concerning the whereabouts of those arrested, it is believed that they are being held in Section 29 of Evin Prison (built for political prisoners during the Shah’s rule and still in use by the Islamic regime). This section is notorious for horrific conditions and torture.

Despite the harsh warning these arrests were intended to deliver, a reign of terror by the security forces and other threats and obstacles from the authorities, thousands of students at Tehran University and others all over Iran (such as Alammeh University in Tehran, Isfahan University, Ahvaz University, BuAli University in Hamadan and many others) held events commemorating Student Day marked by anti-government slogans. At Tehran University, students gathered in front of the Engineering Faculty. A message from “student seekers of equality and freedom lovers” was read. Then speakers discussed the situation of the student movement and the suppression it faces. All demanded the immediate release of the imprisoned students.

During these demonstrations, students expressed their opposition to foreign intervention and war and their support for the workers’ and women’s movements, demanded the release of their arrested comrades from these movements, and called for a boycott of the upcoming parliamentary elections. Many women students covered their faces, not as a sign of piety but as a sarcastic form of protest because it would make them harder to identify. One woman covered herself entirely with a burqa, which is not commonly seen in Iran. …………